नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के नौकरशाह दानिक्स (DANICS) कैडर के दो अधिकारियों के निलंबन के विरोध में आज सामूहिक अवकाश पर चले गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस निलंबन को अमान्य घोषित कर दिया है। AAP सरकार ने कैबिनेट के फैसले से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर गृह विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया था जिसके एक दिन बाद अपने सहकर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप सिविल सेवा कैडर के करीब 200 अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए और 70 IAS अधिकारियों ने आधे दिन का अवकाश लिया।
विशेष सचिव (अभियोजन) यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा ने लोक अभियोजकों के वेतन में वृद्धि से जुड़े कैबिनेट के फैसले से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गयी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस निलंबन को अमान्य बताया है।
दानिक्स का चयन संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए किया जाता है। केवल दिल्ली के उपराज्यपाल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ दानिक्स कैडर के अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं।
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दानिक्स और आईएएस अधिकारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह उनकी सेवा शर्तों के अनुरूप नहीं है। आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के संघ के आज काम नहीं करने के निर्णय से बेफिक्र जैन ने कहा, यदि वे हड़ताल पर जाते हैं तो लोग खुश होंगे। शासन संबंधी सारी प्रणाली अब ऑनलाइन है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा, दो अधिकारियों को 28 दिसंबर को कैबिनेट का निर्णय लागू नहीं करने के कारण निलंबित किया गया। यदि उन्हें मेरे आदेश से कोई दिक्कत थी, तो उन्हें उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहिए था। उपराज्यपाल पहले ही अधिकारियों से सरकारी आदेश का उल्लंघन करने को कह चुके हैं।
जैन ने कहा, मैं जानता हूं कि शाम तक उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों के निलंबन को अमान्य घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों को यदि कोई दिक्कत है तो वे अपना स्थानांतरण एलजी कार्यालय में करवा सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार अवग्या को सहन नहीं करेगी।
उन्होंने भाजपा पर भी दिल्ली सरकार से अधिकारियों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया।
दानिक्स अधिकारियों के संघ में करीब 200 सदस्य हैं जो कि एसडीएम, मंत्री के सचिव और विशेष सचिव समेत अहम पदों का कार्यभार संभाल रहे है।
