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दिल्ली हिंसा : CISF जवानों पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, अबतक 122 उपद्रवियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 02, 2021 07:25 am IST,  Updated : Feb 02, 2021 07:25 am IST

 राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल क़िले पर CISF जवानों पर हमला करने के आरोपी आकाश प्रीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

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दिल्ली हिंसा : CISF जवानों पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, अबतक 122 उपद्रवियों की हो चुकी है गिरफ्तारी Image Source : PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल क़िले पर CISF जवानों पर हमला करने के आरोपी आकाश प्रीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर तलवार से जवानों पर हमला करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद आकाश प्रीत सिंह को गिरफ्ता किया गया। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा में अबतक 44 FIR की जा चुकी है, 122 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 70 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। 

6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देशभर में चक्का जाम करेंगे किसान

उधर, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को सिंघु बॉर्डर के नजदीक बैठक की, जिसमें 5 से 6 मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देशभर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की की जा रही है।

मोर्चा के अनुसार, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद से किसानों के कई ट्रैक्टरों, वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है। धरना स्थल पर बिजली, पानी की आपूर्ति और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

इन सबके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया गया है कि 6 फरवरी को देशभर की मुख्य सड़कों पर दिन के 12 से 3 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी।

किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 11वीं बैठक में सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लिखित गारंटी और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग हैं।

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