Friday, April 19, 2024
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सभी छात्रों को मिलेगा 10GB रोज मुफ्त इंटरनेट डेटा? पढ़ें पूरी खबर

सरकार सभी छात्रों को 10 जीबी प्रति दिन मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है ताकि वे कोरना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 06, 2020 17:32 IST
Government providing free internet to all students, this Whatsapp claim is fake- India TV Hindi
Image Source : FILE Government providing free internet to all students, this Whatsapp claim is fake

नई दिल्ली: सरकार सभी छात्रों को 10 जीबी प्रति दिन मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है ताकि वे कोरना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह दावा व्हट्सएप पर वायरस मेसेज में किया जा रहा है। दावे में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं और इस वजह से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है इसलिए सरकार ने सभी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट (प्रति दिन 10 जीबी) प्रदान किया है। 

मेसेज में यह बताया गया है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं की मदद से भी परीक्षा दे सकें। मैजेस में एक लिंक भी दिया गया है और कहा गया है कि आप इस लिंक से अपना फ्री इंटरनेट पैक (प्रति दिन 10 जीबी) प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 

इस वायरस मैसेज के अंत में लिख गया है कि लोगों की सुविधा के लिए इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस मैसेज के वायरल होने के बाद पीआईबी की फेक्ट चेक टीम ने जब इस मैसेज के सच होने की पड़ताल की तो उन्हें यह दवा फर्जी निकला है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा फेक है। सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 

Government providing free internet to all students, this Whatsapp claim is fake

Image Source : PIB
Government providing free internet to all students, this Whatsapp claim is fake

इससे पहले एक वायरस मैसेज में यह भी दावा किया गया था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी के खातों में प्रति माह 3000 रुपए की नगद राशि दे रही है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी के खातों में प्रति माह 3000 रुपए की नगद राशि देने के वायरल वीडियो की सच्चाई पीआईबी सामने लाई है। 

सरकार का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानि पीआईबी सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और तथ्यों का फैक्ट चैक करती है। इस वायरल वीडियो पर जब पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना के तहत प्रति माह 3000 रुपए नहीं दे रही है।

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