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गुजरात सरकार EBC को देगी 10 फीसदी आरक्षण, पाटीदार समुदाय ने कहा बेतुका

 Written By: India TV News Desk
 Published : Apr 29, 2016 06:06 pm IST,  Updated : Apr 29, 2016 06:10 pm IST

पटेल आरक्षण आंदोलन की आग झेल रही गुजरात की भाजपा सरकार ने गुरुवार को अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईबीसी) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

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- India TV Hindi
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गांधीनगर: पटेल आरक्षण आंदोलन की आग झेल रही गुजरात की भाजपा सरकार ने गुरुवार को अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों  (ईबीसी) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। आर्थिक पिछड़ेपन की सीमा छह लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय से कम तय की गई है। हालांकि हार्दिक पटेल नीत संगठन ने इस घोषणा को खारिज किया।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब भाजपा को नगर निकाय चुनावों में नुकसान झेलना पड़ा था और इस राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ता है। राज्य सरकार ने पहले से अजा, अजजा और ओबीसी के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है।

विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि ईबीसी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा धोखा है और यह पटेल समुदाय को शांत करने का प्रयास है। प्रदेश भाजपा इकाई के कोर समूह की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। इसमें तय किया गया कि एक वर्ष में छह लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

अपनी शुरूआती प्रतिक्रिया में आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इस कदम को भाजपा और राज्य सरकार द्वारा उनके समुदाय को गुमराह करने के लिए एक और लॉलीपॉप बताकर खारिज कर दिया। हालांकि आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले एक अन्य संगठन सरदार पटेल समूह (एसपीजी) ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि इस योजना से पटेल समुदाय को कितनी और किस हद तक मदद मिलेगी, वे इसका आकलन करेंगे।  

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गुजरात सरकार के मंत्री विजय रूपानी ने कहा कि इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है। आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जो हिंसक हो गया था। जिसके कारण सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ था।

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