शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों को अब महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों के लिये सब्सिडी घटाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि करीब चार लाख उपभोक्ता हर महीने 125 से 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं। उनके मासिक बिजली बिल में 40 से 113 रुपये की बढ़ोतरी होगी। उसने कहा कि 200 से अधिक यूनिट बिजली खपत करने पर बिल उसी अनुपात में बढ़ेगा। इससे राज्य सरकार को सलाना करीब 100 करोड़ रुपये की बचत होगी।
प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने सब्सिडी को युक्तिसंगत करने का निर्णय किया है। करीब 450 करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी का केवल 18 प्रतिशत 11 लाख उपभोकताओं को जाता है जो 125 यूनिट प्रति महीने से कम बिजली खपत करते हैं। वहीं 82 प्रतिशत सब्सिडी नौ लाख ग्राहकों को मिलती है जो 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करते हैं।
पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी घोषणा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कर्ज पर ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंल की बैठक में यह फैसला किया गयाा। सरकारी प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि ब्याज सहायता योजना के तहत जो पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक जीएसटी (माल एवं सेवा कर) का भुगतान कर रही हैं, वे 50 लाख रुपये तक कर्ज ले सकेंगी। वहीं 31 मार्च 2020 को समाप्त कम-से-कम एक साल में एक करोड़ से तीन करोड़ रुपये तक का जीएसटी देने वाली इकाइयां 75 लाख रुपये तक कर्ज लेने के लिये हकदार होंगी। प्रवक्ता के अनुसार तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी का भुगतान करने वालों को ब्याज सहायता के तहत एक करोड़ रुपये का कर्ज मिल सकेगा। छोटे पंजीकृत पर्यटन इकाइयां भी 15 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगी।
