तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को मंगलवार को 1.30 करोड़ रुपये का मुआवजा सौंपा जिन्हें 1994 में जासूसी के झूठे मामले में फंसा दिया गया था। यह मुआवजा 78 वर्षीय नारायणन द्वारा अपनी अवैध गिरफ्तारी और उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति के लिए यहां एक अदालत में राशि बढ़ाने के लिए दायर किए गए मामले को निपटाने के क्रम में सौंपा गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने पीटीआई के साथ बातचीत में नारायणन को राशि के भुगतान की पुष्टि की। सरकार ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय के आदेश के तीन सप्ताह बाद नारायणन को 50 लाख रुपये की राशि दी थी। वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन्हें अलग से 10 लाख रुपये का मुआवजा सौंपे जाने की सिफारिश की थी। वर्ष 1994 में जासूसी के झूठे मामले में आरोप लगाया गया था कि नारायणन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज विदेशी देशों को हस्तांतरित करने में शामिल हैं। नारायणन को दो महीने जेल में रहना पड़ा था। बाद में, सीबीआई ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मिथ्या हैं। सीबीआई से पहले इस मामले की जांच केरल पुलिस कर रही थी।
