गुरुग्राम: फसलों को पूरी तरह से चट कर जाने के लिए कुख्यात टिड्डियों का दल अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंच गया है। टिड्डियों का दल बड़ी संख्या में फिलहाल गुरुग्राम के कई इलाकों में देखा गया है। हरियाणा और राजस्थान में तबाही मचाकर गुरुग्राम आने के बाद अब इन टिड्डियों के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। टिड्डियों का दल गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके के अलावा महात्मा गांधी रोड, दौलताबाद फ्लाईओवर के पास भारी संख्या में देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी गुरुग्राम के कुछ इलाकों में टिड्डियों का समूह नजर आया था।
टिड्डियों ने मचाई भारी तबाही
बता दें कि पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान होते हुए टिड्डियों का यह दल हरियाणा में घुसा था। शुक्रवार को यह दल राजस्थान होते हुए महेंद्रगढ़ के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर गया। 10 किमी. लंबे व 6 किमी. चौड़े क्षेत्र में फैले इस टिड्डी दल ने 5 घंटे तक नारनौल-रेवाड़ी के 30 से ज्यादा गांवों में 1 हजार एकड़ से भी ज्यादा इलाके में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। अलग-अलग समूहों में टिड्डियों का दल अब गुरुग्राम पहुंच चुका है, जिससे यहां के किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। इन्हें भगाने के लिए गुरुग्राम में लोगों ने हॉर्न, थाली और ताली बजाई। बता दें कि टिड्डी दल के आने संभावना को देखते हुए एक दिन पहले ही अडवाइजरी जारी कर दी गई थी।
कई राज्यों में अलर्ट जारी
बता दें कि इनके चलते हरियाणा सहित राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कुल 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। ये टिड्डी दल हवा के रुख के साथ चलते हैं और जिधर हवा का रुख होता है उधर निकल पड़ते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब पश्चिमी महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई हिस्सों में टिड्डियों ने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि इस समय खरीफ सीजन की ज्वार, बाजरा और कपास के साथ ही धान की रोपाई का कार्य चल रहा है। ऐसे में किसानों के लिए ये एक बड़ी आफत के रूप में सामने आई हैं।
दिल्ली में सरकार की बैठक
हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुरुग्राम के बाद दिल्ली में टिड्डी दल के प्रवेश के साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार भी हरकत में आ गई है। रोजगार, विकास, श्रम, सामान्य प्रशासन और सिंचाई मंत्री गोपाल राय ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है जिसमें विकास सचिव, संभागीय आयुक्त, कृषि निदेशक और जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल होंगे।
