नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार का एक फैसला विवादों में घिर गया है। सरकार ने बेंगलुरू के निजी अस्पतालों के ICU वार्ड्स को लक्ज़री सुविधा की श्रेणी में रखते हुए उनसे 8 फीसदी टैक्स वसूलने का सर्कुलर जारी किया है। जाहिर है इससे मरीजों की मुश्किलें और भी बढ़ जायेंगी। हालाकि इस विवादित फैसले पर कर्नाटक सीएम सिद्धारामैया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको इस मामलें की पूरी जानकारी नहीं है और इस पर पुर्नविचार करने का भरोसा भी दिया है।
पहले से महंगे हैं, अब लगा 8 फीसदी का लग्जरी टैक्स
पहले से ही महँगे इलाज के लिए जाने जाने वाले बेंगलुरु के निजी अस्पतालों में अब इलाज और भी महँगा होगा। कर्नाटक सरकार के कमर्शियल टैक्स विभाग ने एक सर्कुलरर जारी कर इन अस्पतालों से ICU वार्डस पर 8 फीसदी टैक्स देने का आदेश दिया है।
क्या है सर्कुलर में :
इस सर्कुलर में कहा गया कि निजी अस्पतालों के ICU वार्ड्स जिनमें AC, TVऔर अटेंडर हों और जिनका प्रतिदिन प्रति बेड किराया 1 हज़ार या फिर उससे ज्यादा हो और उन्हें 8 फ़ीसदी लक्ज़री टैक्स देना पडेगा। अगर ऐसे ICU वार्ड का किराया अब तक 5 हजार रुपये प्रतिदिन है तो अब ये बढ़कर 5400 रूपये प्रतिदिन हो जाएगा।
प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े सगठन हुए नाराज
कर्नाटक के निजी अस्पताल संघठन के अध्यक्ष और मणिपाल हॉस्पिटल के मेडिकल डाइरेक्टर डॉ नागेन्द्र स्वामी इसे सही नहीं ठहराया है, उनका कहना है कि ICU में लगने वाली मशीनें इतनी महँगी और संवेदनशील हैं कि बिना AC के वे काम ही नहीं कर सकती, सरकार का ये फैसला मरीजों का बोझ और भी बड़ा देगा।
सीएम ने जानकारी होने से किया इंकार
संघठन का कहना है कि वे CM और स्वास्थ्य मंत्री से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करेंगे वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वो इस पर गौर करेंगे। निजी अस्पतालों में पहले से ही मँहगे इलाज की मार झेल रहे आम लोग सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं।
