नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। ईडी इस मामले में वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के विभिन्न प्रावधानों को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने की भी मांग की है।
वाड्रा की याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2017 में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय का मामला लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पौंड की एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉनड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी मामले की अगली सुनवाई तक रोक दी थी।
