जबलपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने यहां मंगलवार को कहा कि भाजपा राम मंदिर की भव्यता, धारा 370 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्घ हैं, इस में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जबलपुर में मोदी सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए सहस्रबुद्धे ने कहा कि राम मंदिर अस्तित्व में है, उसमें भव्यता लाने का सवाल है, समय की प्रतीक्षा है।
उन्होंने कहा, "इसी तरह धारा 370 समाप्त करने के बारे में हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन लाना पड़ेगा, जिसके लिए अंक बल की अनिवार्यता होगी। हमारी प्रमाणिकता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।"
सहस्रबुद्धे ने मोदी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनआकांक्षाओं पर खरी उतरी है। थोक मूल्य सूचकांक कम हुआ है, भ्रष्टाचार शब्द का प्रचलन कम हुआ है। सत्ता के गलियारे से दलालों पर लगाम लगी है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' और टीम इंडिया की भावना को सार्थक किया है।
भाजपा नेता ने आगे कहा, "चुनौतियां हैं और हम उनका सामना करेंगे। कालेधन के मामले में कांग्रेस की विफलता का आरोप सरासर गलत है। इरादे तो कांग्रेस के गलत थे जिसनें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद एसआईटी का गठन नहीं किया, जबकि सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही एसआईटी के गठन का संकल्प पारित कर लिया।"
उन्होंने आगे कहा, "कालाधन वापस लाने की हमारी प्रतिबद्धता में संदेह की गुंजाइश नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इस मामले में हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधे हुए हैं फिर भी हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और सफलता नजदीक है। कालाधन वापस लाने के मामले को प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर सभी देशों में सहमति बनाई, यह एक बहुत बड़ी सफलता है और हमारी नेक नीयत का प्रमाण है।"
उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच टीम इंडिया की भावना विकसित की जा रही है, क्योंकि भाजपा की अवधारणा है कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होगा, सशक्त देश की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए केंद्रीय राशि में राज्यों को मिलने वाली राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि वित्त आयोग की अनुशंसा पर मोदी सरकार ने करके राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है। इस मामले में इतनी स्वतंत्रता राज्यों को पहले कभी नहीं मिली।
जीएसटी कानून बननें में आ रही परेशानियों के बारे में पूछे जाने पर डॉ. सहस्रबुद्धे ने कहा, "भाजपा ने इसका विरोध कभी नहीं किया। हम चाहते थे कि राज्यों में इस कानून को लेकर सहमति बनाई जाए, जिसमें डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार विफल रही, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यों में सहमति बनाई। यहां तक कि कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने भी इसका पूरा-पूरा समर्थन किया और वे चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए।"
उन्होंने कहा कि राजग सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है और उसके प्रति जनता में अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जनता जानती है कि भाजपा संकल्पित प्रयास करती है, जनता की खुशहाली भाजपा की प्रतिबद्धता है।
