नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 10 सरकारी एजेंसियों को अधिकार दे दिया है जिसके तहत एजेंसियां देश में किसी भी कंप्यूटर के डाटा पर नजर रख सकेंगी। इस सिलसिले में गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेज, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय, डायरेक्ट्रेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह अधिकार दिए गए हैं।
इस अधिसूचना के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह ‘निजता पर वार’ है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक सामान्य निर्देश के जरिए हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों को हमारी जासूसी में लगा दिया है।
