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सरकार ने Android God Mode को लेकर करोड़ों यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। साइबर क्रिमिनल्स फोन में फर्जी मेलवेयर के जरिए डिवाइस का कंट्रोल ले रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की NSA के तहत 170 दिन से अधिक चली हिरासत रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया। लद्दाख में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची और भूमि-नौकरी अधिकारों की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद उन्हें सितंबर 2025 में हिरासत में लिया गया था।

गृह मंत्रालय को इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर स्थित एक नवनिर्मित भवन सीसीएस-3 में शिफ्ट किया जा रहा है। गृह मंत्रालय को नए भवन में लगभग 350 कमरे आवंटित किए गए हैं।

जाति जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि 2027 की जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। उन्होंने कहा, 'ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि राजपत्र अधिसूचना में जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है।'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे विवाद के बीच भारतीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है?

कोचिंग के 'अंडर'वर्ल्ड से कौन लड़ेगा...सब सेट हो जाएगा?...तहखानों में फटाफट 'तालाबंदी'..साजिश सच छिपाने की?...तीन की हत्या कर दी...अब जांच बुलडोजर रिपोर्ट कमेटी ?

CAA : केंद्र सरकार ने सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है।

टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। पिछले कुछ समय में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है।

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है।

सरकार सिक्किम में आई बाढ़ के बाद अब नुकसान को लेकर सजग हो गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आंकलन के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही मंत्रालय ने राज्य के आपदा कोष की किश्तें भी मंजूर कर दी हैं।

गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को सस्पेंड कर दिया है। उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया है।

MHA Advisory On Hanuman Jayanti: पहले महाराष्ट्र-गुजरात फिर बंगाल-बिहार और अब यूपी...त्योहार पर शहर-शहर साजिश के पत्थर चल रहे हैं...हिंसा का दौर थमा भी नहीं था कि हनुमान जयंती से पहले फिर कुछ शहरों में साजिश के पत्थर चले..माहौल गर्माया..लेकिन समय रहते पुलिस ने हालात काबू कर लिए...केंद्र सरकार रामनवम

देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है जिसने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। जानिए नई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है-

Rohingya Refugees in Delhi | Rohingya Musalman, देश में किसके सरकारी मेहमान हैं ? हमारे देश में घुसपैठियों की खातिरदारी कौन कर रहा है ? इनके खान पान और रहन सहन का इंतज़ाम कौन कर रहा है ? केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri के एक Tweet से जो बवाल हुआ उसमें मोदी के सारे दुश्मनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। AAP के नेताओं ने रोहिंग्याओं वाले टॉपिक को बड़ी चालाकी से PM Modi से जोड़ दिया..पूरा माहौल एक बार फिर मोदी Vs मुसलमान बना दिया। #Rohingya #Musalman #AAP #ArvindKejriwal #BJP #HardeepSinghPuri #Delhi

MHA on Rohingya Refugees: गृह मंत्रालय का कहना है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई फैसला गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है।

Agnipath Scheme : इन दोनों फोर्सेज में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी ऐलान किया कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने उल्लेख करते हुए कहा है कि मुश्ताक अहमद जरगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से अभियान चला रहा है।

मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक बढ़ाते हुए भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘यह अब भी चिंता का विषय है कि 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 407 जिलों में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, कोविड के मौजूदा रुख को देखते हुए सावधानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है।" 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया।