ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है।
सरकार सिक्किम में आई बाढ़ के बाद अब नुकसान को लेकर सजग हो गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आंकलन के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही मंत्रालय ने राज्य के आपदा कोष की किश्तें भी मंजूर कर दी हैं।
गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को सस्पेंड कर दिया है। उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया है।
MHA Advisory On Hanuman Jayanti: पहले महाराष्ट्र-गुजरात फिर बंगाल-बिहार और अब यूपी...त्योहार पर शहर-शहर साजिश के पत्थर चल रहे हैं...हिंसा का दौर थमा भी नहीं था कि हनुमान जयंती से पहले फिर कुछ शहरों में साजिश के पत्थर चले..माहौल गर्माया..लेकिन समय रहते पुलिस ने हालात काबू कर लिए...केंद्र सरकार रामनवम
देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है जिसने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। जानिए नई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है-
Rohingya Refugees in Delhi | Rohingya Musalman, देश में किसके सरकारी मेहमान हैं ? हमारे देश में घुसपैठियों की खातिरदारी कौन कर रहा है ? इनके खान पान और रहन सहन का इंतज़ाम कौन कर रहा है ? केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri के एक Tweet से जो बवाल हुआ उसमें मोदी के सारे दुश्मनों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। AAP के नेताओं ने रोहिंग्याओं वाले टॉपिक को बड़ी चालाकी से PM Modi से जोड़ दिया..पूरा माहौल एक बार फिर मोदी Vs मुसलमान बना दिया। #Rohingya #Musalman #AAP #ArvindKejriwal #BJP #HardeepSinghPuri #Delhi
MHA on Rohingya Refugees: गृह मंत्रालय का कहना है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई फैसला गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है।
Agnipath Scheme : इन दोनों फोर्सेज में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी ऐलान किया कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने उल्लेख करते हुए कहा है कि मुश्ताक अहमद जरगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से अभियान चला रहा है।
मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक बढ़ाते हुए भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘यह अब भी चिंता का विषय है कि 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 407 जिलों में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, कोविड के मौजूदा रुख को देखते हुए सावधानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है।"
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया।
केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में कई हाईप्रोफाइल केस जैसे MoPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस espionage केस, दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस केस घोटाला, नारायण साईं की गिरफ्तारी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई केस सुलझाए गए हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर अशांत अंतरराज्यीय सीमा पर तटस्थ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती के लिए सहमति व्यक्त की है।
यूट्यूब व्लॉगर कार्ल एडवर्ड राइस (कार्ल रॉक) की पत्नी मनीषा मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उनका नाम काली सूची में डालने और भारत में प्रवेश के लिए वीजा से इनकार करने के केंद्र सरकार के कथित “मनमाने एवं अनुचित” फैसले को चुनौती दी है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का गुरुवार को आदेश देते हुए उनसे कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उ
केंद्र ने शुक्रवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और बंद हो चुकी इकाइयों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए फिर से चालू करें ताकि कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके।
कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। केंद्र ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक शुरु हो गई है। अतिरिक्त सुरक्षाबलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। दिल्ली-एनसीआर में कई इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है।
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