कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने अपनी रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायाल को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा हिंसा के मामलों का कोर्ट ट्रायल पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने, न्यायालय की देखरेख में SIT जांच, गवाहों को सुरक्षा देना तथा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में सुधार का भी प्रस्ताव दिया गया है।
रिपोर्ट में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं बल्कि शासक का राज है, रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के लोग विपक्षी दलों के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि लोगों में पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के 'गुंडों' का डर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ न तो सरकारी अधिकारी कुछ बोल रहे हैं और न ही सत्तारूढ़ पार्टी के नेता। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है।
ये भी पढ़ें
- तीन सौ से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति कोरोना से जंग हारा
- कोरोना ने बरपाया कहर, अब तक जान गंवा चुके हैं 740 से ज्यादा डॉक्टर्स
- कोरोना मरीज के जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद तक भी हवा में रहता है वायरस, तीन सेंट्रल लैब ने चेताया
- सिलेब्रिटी, नेता कैसे खरीद रहे कोविड-19 रोधी दवाएं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा
