Highlights
- सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट घूमने वालों के लिए खुशखबरी,
- टूरिस्टों को दिल्ली मेट्री मुहैया कराएगी बस
- आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Central Vista Avenue: आज शाम 7 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो ने भी इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा घूमने आने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर कहा है कि 9 सितंबर से वह यहां घूमने आने वाले लोगों के लिए बस सेवा उपलब्ध कराएगी। बयान में कहा गया कि इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को भैरो मार्ग से लेंगा और उन्हें नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागन के गेट नंबर एक पर उतार देंगी। यहां से इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा महज़ कुछ कदमों की दूरी पर ही है। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा केवल शुरुआती एक हफ्ते के लिए है। बस शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इस क्रम में वे शाम 7 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आठ सितंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बच्चों सहित पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए और नयी दिल्ली में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
रास्ते पर लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है
900 से अधिक प्रकाश स्तंभ हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ पर लगे और अन्य बगीचों के प्रकाश स्तंभ शामिल हैं। प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा को चौबीसों घंटे पैदल चलने वालों के लिये अधिक अनुकूल बनाना है। आठ सुविधा खंड बनाए गए हैं, जबकि चार पैदल यात्री अंडरपास पूरे खंड में बनाए गए हैं। इसके अलावा लाल ग्रेनाइट से बनीं 422 बेंच हैं। राजपथ के साथ 1,10,457 वर्ग मीटर में फैले नये पैदल मार्ग पर लाल ग्रेनाइट लगाए गए हैं। राजपथ पर 987 कंक्रीट के बने मोटे खंभे लगाए गए हैं और मैनहोल की संख्या 1,490 है।
इतने करोड़ का है प्रोजेक्ट
केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project) के गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट सहित केंद्रीय बजट 2022-23 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष में दिए गए 1,833.43 करोड़ रुपये से 767.56 करोड़ रुपये अधिक है। बता दें, आवास बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय को 873.02 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
