Congress Guarantees: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद 20 मई को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही पार्टी ने कर्नाटक की जनता से किए 5 गारंटियों वाले वादे को भी मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी ने कैबिनेट की पहली बैठक में इस बाबत कहा कि पहली ही मीटिंग में 5 गारंटियों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में अगला मसौदा आ जाएगा। वहीं 19 मई को दिल्ली में डीके शिवकुमार ने कहा कि हम शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी गारंटियों को लागू करेंगे।
क्या हैं 5 गारंटिया?
- राज्य में सभी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- घर की हर महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।
- बीपीएल कार्ड धारक यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किग्रा मुफ्त चावल दिया जाएगा।
- ग्रैजुएट बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 3 हजार रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आयु 18-25 वर्ष निर्धारित की गई है।
- सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
सरकार के खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?
इन 5 गारंटियों को लागू करने को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। मुफ्त 200 यूनिट बिजली के लिए 1,200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं अगली बैठक में बताया जाएगा कि गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर महिला मुखिया को 2 हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस बाबत पड़ने वाले खर्चे का विवरण अगली कैबिनेट की बैठक में जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कितना भी खर्चा आए हम इसे लागू करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि पहले इसको लेकर विवरण किया जाएगा, पिर विस्तार से बात की जाएगी। अभी विवरणों पर गौर करना जरूरी है।
