केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संवैधानिक पद का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति के सबूत मिलने पर इस्तीफा देने तक को तैयार हैं, जिन्हें राज्य सरकार ‘‘राजनीतिक रूप से पेरशानी खड़ा करने वाला’’ मानती है। राज्य में उनके और सत्तारूढ़ वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (LDF) के बीच काफी समय से गतिरोध जारी है। दोनों के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा है। खान ने कहा कि उनका काम यह देखना है कि सरकार कानून के तहत काम करे।
RSS या BJP का एक आदमी ऐसा नहीं जिसकी नियुक्ति मैंने की हो
आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि वह अपने पद का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिकरण कहां हो रहा है? मैं पिछले तीन साल से यह कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं RSS (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का एजेंडा लागू कर रहा हूं। मुझे एक नाम बताएं, सिर्फ एक उदाहरण दें, जहां मैंने उन संगठनों से संबंधित किसी को भी नियुक्त किया हो, जिसे आप लोग राजनीतिक रूप से परेशानी खड़े करने वाला बताते हैं। जैसे आरएसएस, भाजपा एक नाम दें जिसकी नियुक्ति मेरे नाम पर की गई हो। मैं इस्तीफा दे दूंगा।’’ उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करे तो यह पद का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। ‘‘ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझ पर ऐसा कुछ करने का दबाव है।’’
लेफ्ट विंग ने RSS और BJP के खिलाफ खोला था मोर्चा
वाम दलों ने मंगलवार को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राजभवन तक विरोध मार्च निकाला था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा था कि शिक्षा एवं युवाओं की चेतना पर नियंत्रण कायम कर भारत को ‘‘फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र’’ के रूप में तब्दील करने के भाजपा-आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों में गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल को ‘‘सरकारों के विरूद्ध खड़ा किया जा रहा है।’’
