नई दिल्ली: भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साफ किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे कल दोनों नेताओं के बीच किसी फोन कॉल या बातचीत की कोई जानकारी नहीं है।' बता दें कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने?
ट्रंप ने पत्रकारों के सामने दावा किया, 'PM मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि रूस से तेल की खरीद बंद होगी। यह तुरंत नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी।' ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनका मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बनाना है ताकि यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म हो। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि पुतिन यह युद्ध रोकें, यूक्रेनियों और रूसियों की हत्या बंद करें। यह युद्ध एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यह चौथे साल में पहुंच गया है।'
'हमारी नीति राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है'
ट्रंप के दावे के बाद जायसवाल ने भारत की ऊर्जा नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का ध्यान हमेशा अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और ऊर्जा की कीमतों को स्थिर रखने पर रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक देश है। हमारी नीति राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। हमारी प्राथमिकता है कि अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति मिले।' उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी ऊर्जा खरीद को और व्यापक करने और विभिन्न स्रोतों से आयात बढ़ाने पर काम कर रहा है।
ट्रंप ने भारत पर लगाया है 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ
बता दें कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका का मानना है कि भारत की रूसी तेल खरीद से पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयातित सामानों पर टैरिफ को दोगुना कर 50% कर दिया, जिसमें रूस से तेल खरीद के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। भारत ने इस कदम को 'अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक' बताया है।
