हंगरी के विदेश मंत्री ने ट्रंप को ही चुनौती दे दी और कहा कि अमेरिका के नाटो सहयोगियों से रूसी तेल खरीदना बंद करने की मांग के बावजूद, हंगरी रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से रूसी तेल आयात बंद करने की मांग की है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र से इतर एक साक्षात्कार में, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने कहा: "हम रूसी तेल या गैस स्रोतों के बिना अपने देश के लिए ऊर्जा उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकते।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह ट्रंप की बात को भी समझते हैं।
रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते
सिज्जार्टो ने द गार्जियन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, "हमारे लिए, ऊर्जा आपूर्ति एक विशुद्ध भौतिक प्रश्न है।" "रूस के अलावा कहीं और से तेल और गैस खरीदने का सपना देखना अच्छा हो सकता है... लेकिन हम केवल वहीं से खरीद सकते हैं जहां हमारे पास बुनियादी ढांचा है, और अगर आप भौतिक बुनियादी ढांचे पर गौर करें, तो यह स्पष्ट है कि रूसी तेल की आपूर्ति के बिना देश की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना असंभव है।"
सिज्जार्टो की यह टिप्पणी ट्रम्प द्वारा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद आई है, जिसके लिए नाटो को रूसी ऊर्जा आपूर्ति से खुद को अलग करना होगा। बता दें कि, ट्रम्प ने पिछले हफ़्ते अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर कहा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएंगे और ऐसा करना शुरू कर देंगे, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे।"
नाटो देशों ने ट्रंप से पूछा सवाल
ट्रम्प ने नाटो देशों को लेकर ये बयान रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को दी गई कई समय-सीमाओं के बाद आई है, जो बिना किसी और कार्रवाई के बीत गईं। कुछ सहयोगियों ने सवाल उठाया कि क्या वह व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने के बारे में गंभीर हैं या सिर्फ़ यूरोप पर ज़िम्मेदारी थोपना चाहते हैं।
हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, यूरोप में ट्रंप के सबसे करीबी वैचारिक सहयोगियों में से एक हैं और नियमित रूप से उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। ओरबान ने क्रेमलिन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए यूक्रेन की भी तीखी आलोचना की है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यूरोपीय संघ ऐसे व्यापार प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है जो पाइपलाइन के ज़रिए तेल की आपूर्ति को कम या रोक सकते हैं, और ये प्रतिबंध बिना किसी आम सहमति के भी लगाए जा सकते हैं।
नाटो देशों ने अलग अलग दिए बयान...
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