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नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज हुई नई FIR, जानें कैसे बढ़ीं सोनिया गांधी और राहुल की मुश्किलें?

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Vinay Trivedi
 Published : Nov 30, 2025 08:47 am IST,  Updated : Nov 30, 2025 09:01 am IST

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज कर ली गई है। इस खबर में जानिए कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई FIR क्यों दर्ज की है।

National Herald case new fir- India TV Hindi
नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी राहुल-सोनिया गांधी की परेशानी। Image Source : PTI

नई दिल्ली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR दर्ज हो गई है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश का आरोप है। इस FIR में उनके साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ये नई FIR दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी की गई।

राहुल-सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR क्यों?

बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये FIR, 3 अक्टूबर को ED की शिकायत पर दर्ज हुई। फिर ED ने अपनी जांच रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। PMLA की धारा 66(2) के तहत ED किसी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज करने को कह सकती है।

FIR में किस-किसको बनाया गया आरोपी?

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की FIR में आरोपियों के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा और तीन अन्य लोगों का नाम है। इसमें आरोपियों के रूप में 3 कंपनियां- AJL, Young Indian और Dotex Merchandise Pvt Ltd भी हैं।

AJL पर नियंत्रण की कहानी

Dotex Merchandise Pvt Ltd, कोलकाता की कथित शेल कंपनी बताई जाती है, जिसके ऊपर Young Indian को 1 करोड़ देने का आरोप है। कथित रूप से इस लेन-देन की मदद से Young Indian ने कांग्रेस को 50 लाख रुपये देकर करीब 2 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति वाली AJL पर नियंत्रण पा लिया।

16 दिसंबर को ED की चार्जशीट पर आना है फैसला

गौरतलब है कि सोनिया और राहुल गांधी से जुड़े इस केस की चार्जशीट पर बीते शनिवार को रॉउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय आने वाला था, जिसको आगे के लिए टाल दिया गया था। अब इसको लेकर 16 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर आदेश इसलिए टाल दिया था क्योंकि उसे केस फाइलों की जांच दोबारा जरूरी लगी थी।

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