Nupur Sharma Controversy: "इस्लाम के अनुसार नूपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए," जमात उलमा-ए-हिंद का बयान

Nupur Sharma Controversy: जमात उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने रविवार को कहा कि बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद पर विवादस्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को इस्लाम के अनुसार माफ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम स्कॉलर्स का संगठन उनकी कथित टिप्पणी के तहत देश में हो रहे विरोध से असहमत था।

क्या बोले जमात उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष?

जमात उलमा-ए-हिंद ने शुक्रवार की नमाज के बाद नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी और देशव्यापी विरोध को लेकर आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें अध्यक्ष कासमी ने कहा,"इस्लाम कहता है कि नुपुर शर्मा को माफ कर दिया जाना चाहिए। हम नूपुर शर्मा और उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद देशभर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं।" इसके अलावा जमात उलमा-ए-हिंद ने बीजेपी के शर्मा को निलंबित करने के फैसले का स्वागत किया। कासमी ने आगे कहा, "हम कानून के फैसले का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि भारत देश का कानून है और हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेने जा रहे हैं। कानून सड़क पर आने और नियम तोड़ने की इजाजत नहीं देता है।"

"ओवैसी और मोहम्मद मदनी के खिलाफ जारी करेंगे फतवा"

जमात उलमा-ए-हिंद ने एक 'फतवा' जारी करने का फैसला किया है। यह फतवा नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन या किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करने के लिए बताएगा। जमात ने कहा,"फतवा असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद मदनी के खिलाफ आएगा।" जमात ने सरकार से कई मुस्लिम संगठनों और उनकी फंडिंग की जांच करने की अपील की है और कहा कि वह अन्य मुस्लिम संगठनों को हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं देगी।

हिंसा की कई घटनाओं को लेकर MHA ने अलर्ट किया जारी

बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मी की कथित पैगंबर मुहमम्द पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कुछ खाड़ी देशों ने नाराजगी व्यक्त की है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को तैयार रहने और सतर्क रहने को कहा है। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की कई घटनाओं की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को (MHA) ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को एक बयान जारी किया। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को सतर्क रहने के लिए अलर्ट भेजा है क्योंकि हिंसा के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है।