संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों किसानों ने शनिवार को चंडीगढ़ में संबंधित राज्यों के राजभवन की ओर मार्च किया और अलग से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को फिर से दोहराया जो लंबे समय से लंबित हैं, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना, ऋण माफी, क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा और लखीमपुर खीरी घटना के आरोपियों को सजा दिलाना शामिल है।
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राजभवन की ओर मार्च
एहतियाती कदम के रूप में पंजाब के मोहाली और हरियाणा के पंचकूला कस्बों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि किसान केंद्र के खिलाफ किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर विरोध के निशान के रूप में अपनी मांगों का चार्टर प्रस्तुत करने के लिए राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे। जैसे ही वे राज्य की राजधानी की ओर मार्च कर रहे थे, उन्हें चंडीगढ़ की सीमा पर रोक दिया गया, जहां से उनके नेताओं को अपने-अपने ज्ञापन जमा करने के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दी गई।
डल्लेवाल का आमरण अनशन
इस बीच, किसानों की मांगों को मनवाने के लिए पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए फरीदकोट शहर में बीकेयू (एकता सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन शनिवार को 8वें दिन में प्रवेश कर गया। डल्लेवाल ने कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं करती, जिसे वे मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से स्वीकार किए जाने की मांग करते हैं। किसान संघ धान उगाने वालों के खिलाफ पराली जलाने पर कार्रवाई नहीं करने और उनके राजस्व रिकॉर्ड में की गई लाल प्रविष्टियों को रद्द करने की भी मांग कर रहा है।
