पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह गन्ने को पानी-गहन फसलों के एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पहचान हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सर्वोच्च मूल्य देने की रही है।
शिवराज सिंह ने बताया कि देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय दलहन मिशन” मंजूर किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सीएम मोहन यादव ने किसानों को फिर भावांतर का सहारा दिया है। सोयाबीन पर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोयाबीन अगर एमएसपी से कम में बिकेगी तो सरकार अंतर की राशि देगी।
उत्तर प्रदेश में धान की खरीद के लिए 1 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।
मध्य प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब किसी किसान ने पराली जलाई तो उसे किसान सम्मान निधि की वित्तीय मदद और फसल पर MSP की खरीद भी नहीं मिलेगी।
भगवंत मान ने कहा कि एक बार फिर केंद्रीय बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।
जगजीत सिंह डल्लेवाल आंदोलनरत किसानों की MSP की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को समिति की सिफारिश लागू करने के लिए कहे।
MSP समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होगा। केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों की फसलों की MSP पर खरीद हो रही है, और पंजाब सरकार को भी यह ऐलान करना चाहिए कि वहां भी MSP पर खरीदी होगी।
एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है।
यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।
केंद्र सरकार के सामने मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखते हुए सोयाबीन की MSP बढ़ाने की मांग रखी थी जिसे 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पास कर दिया। अब मध्य प्रदेश में नई MSP पर सोयाबीन की खरीद होगी।
सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।
हरियाणा के किसानों के लिए राज्य सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने एक रैली में ऐलान किया है कि अब उनकी सरकार किसानों से MSP पर सभी फसल खरीदेगी।
कल यानी 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 17 राज्यों से आए लोग शामिल हुए। मीटिंग के बाद SKM ने कुछ फैसले लिए हैं।
बुधवार को मोदी कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी की सरकार ने देश के किसानों को भी बड़ी खुशखबरी दी है।
चंद ने कहा कि अगर व्यापारियों को बिना मांग और आपूर्ति के समर्थन वाली कीमत पर गेहूं या चावल खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, तो खरीदारी नहीं होगी। चंद ने कहा कि जब सरकार किसी चीज (गेहूं या चावल) को फिर से उस कीमत पर खरीदती है जो मांग और आपूर्ति पर आधारित नहीं है, तो इसका आर्थिक प्रभाव होता है।
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