MSP

केंद्र सरकार के सामने मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखते हुए सोयाबीन की MSP बढ़ाने की मांग रखी थी जिसे 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पास कर दिया। अब मध्य प्रदेश में नई MSP पर सोयाबीन की खरीद होगी।

सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।

हरियाणा के किसानों के लिए राज्य सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने एक रैली में ऐलान किया है कि अब उनकी सरकार किसानों से MSP पर सभी फसल खरीदेगी।

कल यानी 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 17 राज्यों से आए लोग शामिल हुए। मीटिंग के बाद SKM ने कुछ फैसले लिए हैं।

बुधवार को मोदी कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी की सरकार ने देश के किसानों को भी बड़ी खुशखबरी दी है।

चंद ने कहा कि अगर व्यापारियों को बिना मांग और आपूर्ति के समर्थन वाली कीमत पर गेहूं या चावल खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, तो खरीदारी नहीं होगी। चंद ने कहा कि जब सरकार किसी चीज (गेहूं या चावल) को फिर से उस कीमत पर खरीदती है जो मांग और आपूर्ति पर आधारित नहीं है, तो इसका आर्थिक प्रभाव होता है।

सूत्रों के मुताबिक, अगर किसान ज्यादा पानी की खपत करने वाली धान की फसल से हटने का विकल्प चुनते हैं तो सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के एमएसपी पर दाल, मक्का और कपास की खरीद पर विचार कर सकती है।

किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजधानी की तमाम सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस सूत्रों की मानें तो छोटे-छोटे ग्रुप में ट्रेन और बस से किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं।

Farmers' protest : सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को गन्ना खरीद की कीमत में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है।

राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा दिल्‍ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए रास्‍ते में कीलें बिछवाये जाने से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, रास्ते में कीलें बिछाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। वे अगर हमारे लिए कील लगाएंगे तो हम भी अपने गांव में कील लगा देंगे।

चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने 4 फसलों पर 5 साल तक MSP गारंटी का प्रस्ताव दिया है...सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया है कि सरकारी की एजेंसी NCCF और NAFED किसानों से दाल, मक्का, और कपास की खरीद करेंगी.

किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया। किसान 21 फरवरी से पहले सरकार को जवाब देंगे। वहीं, किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है।

चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों की तीसरे राउंड की बैठक जारी है। यह दोनों पक्षों के बीच तीसरे चरण की वार्ता है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान अलग-अलग 17 किसान संगठनों के नेताओं को लगातार समझा रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा है कि देश में किसानों को जो मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जे रहे हैं।

किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाना है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई। 5 घंटे चली यह बैठक बेनतीजा साबित हुई है। दरअसल किसान एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं।

किसानों ने अपनी मांगों को मंगवाने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों की कई मांगें हैं, जिसमें MSP को कानून बनाना सबसे प्रमुख मांग है।

मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को 2023-24 के लिए कोपरा के समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से भारतीय नारियल उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित होगा।

केंद्र सरकार द्वारा गेहूं और चना समेत रबी की कुल 6 फसलों पर MSP बढ़ाने जाने पर खुशी जताते हुए सीएम खट्टर ने पीएम मोदी का आभार जताया है और इसे किसानों के लिए दिवाली का गिफ्ट करार दिया है।

यह बढ़ोतरी मोदी सरकार के अबतक के टेन्योर में सबसे ज्यादा है। मार्केटिंग ईयर 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल है।

कांग्रेस ने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोत्तरी के सरकार के फैसले को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने का एलान होता है, फसलों की खरीद नहीं होती।