कर्नाटक संकट LIVE: सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई

वहीं, कांग्रेस के अन्य 10 बागी विधायकों में प्रताप गौड़ा पाटिल, रमेश जारकिहोली, बी. बसवाराज, बीसी पाटिल, एसटी सोमशेखर, ए. शिवराम हब्बर, महेश कुमाथल्ली, के. गोपालैया, ए. एच. विश्वनाथ और नारायण गौड़ा शामिल हैं। 

आपको एक बार फिर बता दें कि राज्य के 10 बागी विधायकों के बाद कांग्रेस के पांच अन्य विधायकों ने 13 जुलाई को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन विधायकों में आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग शामिल हैं। 

सिंघवी ने पीठ से सवाल किया, ‘अध्यक्ष को यह निर्देश कैसे दिया जा सकता है कि मामले पर एक विशेष तरह से फैलसा लिया जाए? इस तरह का आदेश तो निचली अदालत में भी पारित नहीं किया जाता है।’

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ के समक्ष अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि अध्यक्ष से गलती नहीं होती लेकिन उन्हें समय सीमा के भीतर मामले का फैसला लेने के लिये नहीं कहा जा सकता।

कर्नाटक संकट पर विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: कृपया पुराने आदेश में संशोधन करें, मैं अयोग्यता और इस्तीफा दोनों पर कल तक फैसला कर लूंगा।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनसे तय समय सीमा में विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को नहीं कहा जा सकता है।

कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विधायकों के शीर्ष अदालत पहुंचने तक विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की।

कांग्रेस-JDS के बागी विधायकों ने कहा, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को दोपहर 2 बजे तक इस्तीफों पर फैसला लेने और अयोग्यता पर बाद में निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

कांग्रेस-JDS के बागी विधायकों ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने हमें अयोग्य ठहराने के लिए इस्तीफे को लटकाए रखा, अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देने में कुछ भी गलत नहीं है।

बागी विधायकों ने कहा, कांग्रेस-JDS की सरकार अल्पमत रह गई है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार नहीं कर हमें विश्वासमत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 'स्पीकर इतने दिनों तक इस्तीफा रोककर नहीं रख सकते। नियम भी यही कहता है कि इस पर जल्द फैसला किया जाना चाहिए।'

मुकुल रोहतगी ने कर्नाटक संकट पर कहा: बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अयोग्यता कार्यवाही कुछ नहीं है बल्कि विधायकों के इस्तीफा मामले पर टाल-मटोल करना है। 

मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'यह विधायकों के इस्तीफे को टालने की कोशिश है। स्पीकर एक ही समय में इस्तीफे और अयोग्यता दोनों मुद्दों पर फैसला करने का प्रयास कर रहे हैं।'

बागी विधायकों के वकील रोहतगी ने कहा: विधानसभा में विश्वास मत होना है और बागी विधायकों को इस्तीफा देने के बावजूद पार्टी की व्हिप का मजबूरन पालन करना पड़ेगा। 

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय में कहा, विधानसभा अध्यक्ष को देखना होगा कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा, उससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है। 

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, 'अगर मैं विधायक नहीं रहना चाहता तो मुझ पर इसके लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए।'

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा, सभी दस याचिकाकर्ताओं (MLAs) ने 10 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। स्पीकर अगर चाहें तो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे को स्वीकार करना और अयोग्य ठहराना दो अलग-अलग फैसले हैं। रोहतगी ने कहा कि उमेश जाधव ने भी इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया था।

चीफ जस्टिस ने विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने में देरी को लेकर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा- इस्तीफे को स्वीकार करने और अयोग्य ठहराने की तारीख क्या थी?

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- विधायकों के इस्तीफा पर फैसला सबसे पहले होना चाहिए। इसके साथ ही रोहतगी ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रमेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए।

कर्नाटक राजनीतिक संकटः बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। विधायक स्पीकर द्वारा उनके इस्तीफे को जल्दी मंजूर किए जाने की मांग कर रहे हैं।

आज कांग्रेस के 15 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। बागी विधायकों की मांग है कि कोर्ट उनके इस्तीफे स्वीकार करने के लिए विधानसभा स्पीकर को निर्देश दे।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि उन्हें अगले 4-5 दिन में सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। येदियुरप्पा का दावा ऐसे वक्त आया है जब विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा दिए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को चर्चा का वक्त दिया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी एवं जद (एस) के गोपालैया को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। धानसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि रेड्डी और गोपालैया ने विधानसभा सचिव के कार्यालय में फोन किया था और बताया कि वह सोमवार को आने में सक्षम नहीं होंगे और पेश होने के लिए दूसरी तारीख की मांग की थी। 

कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बागी विधायक प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के समक्ष सोमवार को सदन से अपने इस्तीफे पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहे। इन विधायकों में कांग्रेस JDS के एक-एक सदस्य शामिल हैं।