उद्योग एवं व्यापार
26: मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को दोबारा खड़ा किया जाएगा।
27: अमृतसर और चंडीगढ़ के मध्य जीटी रोड के साथ-साथ होशियारपुर-गुरदासपुर रोड होते हुए औद्योगिक शहरी कोरिडोर स्थापित किया जाएगा।
28: औद्योगिक विकास हेतु नए लैंड बैंक की स्थापना की जाएगी।
29: अगले 5 सालों तक उद्योगों के लिए बिजली रेट 5 रुपये प्रति यूनिट तय की जाएगी।
30: औद्योगिक विकास फंड को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जाएगा व औद्योगिक विकास के लिए बजट में विशेष हिस्सा रखा जाएगा।
31: होजरी उद्योग इत्यादि की मजबूती हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा।
32: विशेषकर जालंधर में एक नए फोकल प्वाइंट के साथ खेलों के सामान के उद्योग का विकास किया जाएगा और एक विशेष आर एंड डी सेंटर विकसित किया जाएगा।
33: राइस शेलिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष उपाय करने सहित इंस्पेक्टर राज का खात्मा करना, बारदाना घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई करना, एफ.सी.आई से प्राप्त होने के तुरंत बाद यातायात के खर्चों को रिलीज करना।
34: कॉटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु गिनिंग इंडस्ट्री पर से न्यूनतम मासिक खर्चे माफ करना।
35: अडवांस टैक्स हटाकर व्यापार को बढ़ावा देना व उनकी समस्याओं के लिए के लिए विशेष सैलों का गठन करना, मजबूत बीमा स्कीम लाना।
कृषि एवं सहायक धंधे
36: कर्ज माफी।
37: किसानों को फ्री बिजली की सप्लाई जारी रहेगी।
38: ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा किसानों की जमीनों को बेचने व कुर्की को रोकने हेतु नया कानून लाना।
39: किसानों के लिए पैंशन स्कीम व आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।
40: फसल के लिए मुआवजे में बढ़ोतरी, फसल बीमा लाना।
दलितों, ओ.बी.सी. व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए
41: 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय रखने वाले इन श्रेणियों से संबंधित बेघर परिवारों को मुफ्त घर या 5 मरला जमीन देना।
42: सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को सख्ती से लागू करना, प्रत्येक एस.सी परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देना।
43: ओ.बी.सी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 12 से 15 प्रतिशत करना।
44: शिक्षण संस्थाओं में ओ.बी.सी. आरक्षण को दोगुणा किया जाएगा (5 से 10 प्रतिशत करना)।
45: अल्पसंख्यकों के लिए स्व: रोजगार गतिविधियों पर लोन माफी।
शिक्षा
46: राज्य की जी.डी.पी का 6 प्रतिशत शिक्षा के विकास पर।
47: ठेके पर कार्यरत सभी अध्यापकों को पक्का करना व अध्यापकों की शिकायतों का निपटारा करना।
48: सरकारी कॉलेजों में गरीबों/मैरिटोरियस/एस.सी/ओ.बी.सी छात्रों के लिए 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करना।
महिला सशक्तिकरण
49: ठेके पर नियुक्तियों सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना।
