मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिंधिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए जनादेश का अपमान करने का प्रयास किया है जिसका कांग्रेस विधायक दल निंदा करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि हम कांग्रेस अध्यक्ष का सर्वसम्मति से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर गहराए संकट के बीच कांग्रेस विधायकों की मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार शाम हुई बैठक में 94 विधायक पहुंचे थे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। कांग्रेस के 19 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जो बैठक में नहीं पहुंचे। राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बाहरी समर्थन से चलने वाली सरकार के 19 विधायकों ने इस्तीफा विधानसभाध्यक्ष एन.पी. प्रजापति को भेज दिया है।
इस सियासी संकट से कैसे निपटा जाए, कांग्रेस में इस पर मंथन सुबह से चल रहा है। विधायकों की मंगलवार सुबह बैठक प्रस्तावित थी, जो शाम को हुई है। बैठक के करीबी एक सूत्र ने कहा कि मुख्यमत्री आवास पर बैठक में 94 विधायकों ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बैठक से पहले कहा कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है, और आगामी 17 मार्च तक इस मामले में इंतजार करना चाहिए।
बीजेपी विधायक दल की बैठक
मध्यप्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की भी बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में विधायकों को एकजुट रखने का फैसला हुआ है। भाजपा अपने विधायकों को राज्य से बाहर भी ले जा सकती है। भाजपा के विधायकों की बैठक में भाजपा के अधिकांश विधायक बैठक पहुंचे। इस बैठक में भाजपा के सांसद भी पहुंचे। बैठक से बाहर निकले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे बैठक के बारे में।
वहीं, टीकमगढ़ से विधायक राकेश गिरि गोस्वामी ने कहा कि भाजपा विधायकों को मध्यप्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी है। भाजपा विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने सवाल पर कहा कि पता नहीं, कहां जाना है। भाजपा के दफ्तर के करीब दो वोल्वो बसों की मौजूदगी से भी विधायकों को बाहर ले जाए जाने की बात को बल मिल रहा है। राज्य में कांग्रेस के 19 विधायको के इस्तीफे के बाद से सरकार संकटों से घिर गई है। इससे सरकार के अल्पमत में आने की बात कही जा रही है। आगामी रणनीति क्या है, इस पर मंथन के लिए भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हिस्सा लेने भाजपा विधायक पार्टी दफ्तर पहुंचे।
इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे सहित केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई प्रमुख नेता भी मौजूद रह सकते हैं। भाजपा के प्रदेश दफ्तर में सुबह पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में विनय सहस्रबुद्धे, प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्मयंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद रहे। खबर लिखे जाने तक बैठक में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हो रही है, साथ ही आगामी रणनीति पर विचार हो रहा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस में चल रहे घमासान से कोई लेनादेना नहीं है, कांग्रेस में जो हो रहा है, वह उनका अंदरूनी मामला है। जहां तक सिंधिया का मामला है, वह उनसे ही पूछें।
राज्यपाल की स्थिती पर पूरी नजर
मध्य प्रदेश में कांग्रेस नीत सरकार पर संकट के बादल मंडराने के बीच वहां के राज्यपाल लालजी टंडन ने मंगलवार को कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राजभवन पहुंचने के बाद कोई फैसला लेंगे। टंडन ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा कि वह मध्य प्रदेश में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं उन्हें जो फैसला करना होगा वह राजभवन पहुंचकर करेंगे। इस सवाल पर कि क्या वह मध्य प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक सूरतेहाल के मद्देनजर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा दावा करने वाली अन्य पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करेंगे, टंडन ने कहा कि अभी वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा "अभी मैं यहां दर्शक हूं, जब तक मैं वहां जाता नहीं हूं जो पत्र आए हैं जो लोगों ने शिकायत की होगी तो सारी चीजें देखने के बाद कोई टिप्पणी कर सकता हूं, अभी मैं होली में सब से मिलने के लिए घर पर बैठा हूं। " गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 22 अन्य पार्टी विधायकों ने भी त्यागपत्र दे दिया है। इससे प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
