तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को अपराधियों के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडर होकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के तहत बड़े से बड़े और शक्तिशाली अपराधियों को भी तुरंत और निष्पक्ष रूप से सजा मिलनी चाहिए। मई में तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) सरकार के गठन के बाद जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के पहले संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने यह बात कही।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने प्रशासन को नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध रेत खनन और संगठित अपराध पर नकेल कसने के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी छूट दी। उन्होंने कहा, "कानून और व्यवस्था के मामले में आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। गलत काम करने वाले चाहे जो भी हों और कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के अनुसार तुरंत और निष्पक्ष रूप से सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी निर्दोष को सजा न मिले।"
"आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए"
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपराधों के मूल कारणों की पहचान करने को कहा। उन्होंने खनिज संसाधनों की अवैध तस्करी और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास निगरानी बढ़ाई जाए। संदिग्ध इलाकों में समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए। ड्रग्स से जुड़े मामलों में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
"महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं"
सीएम विजय ने साफ किया कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों और बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी TVK सरकार सामाजिक न्याय देने और आम जनता तक पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए चुनी गई है।
ग्रामीण इलाकों में होने वाले हिंसक अपराधों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला स्तरीय भूमि विवाद समाधान समितियों के गठन की भी घोषणा की, ताकि जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा समय पर हो सके।
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