Wednesday, May 29, 2024
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Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाया PM के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आरोप, अब कानूनी विकल्प की कही बात

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर कार्रवाई ना करने की बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि अब वह कानूनी विकल्प की तलाश कर रहे हैं।

Edited By: Amar Deep
Updated on: April 23, 2024 19:32 IST
कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप।- India TV Hindi
Image Source : PTI कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप।

गुवाहाटी: कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग पर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ “संपत्ति के पुनर्वितरण” संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे में पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। श्रीनेत ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर लोगों का पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया है तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। 

'शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई'

उन्होंने आगे कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में नफरती भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। क्योंकि वे हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।” कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली में ‘संपत्ति के पुनर्वितरण’ वाली टिप्पणी के लिए मोदी के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया और आरोप लगाया कि टिप्पणियां ‘विभाजनकारी’, ‘दुर्भावनापूर्ण’ थीं और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करती थीं। 

'उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होगा'

बता दें कि रविवार को, प्रधानमंत्री ने यह दावा करके एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में सर्वेक्षण करने के बाद संपत्ति के “पुनर्वितरण” का वादा किया गया है। श्रीनेत ने कहा कि “हमें उम्मीद है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन हमें इसके बहुत कम सबूत मिलते हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है। ईवीएम के उचित कामकाज पर श्रीनेत ने कहा कि “भले ही एक व्यक्ति कहे कि उसका वोट उसे नहीं मिला जिसे देने का उसका इरादा था, लोगों का विश्वास बहाल करना निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का दायित्व है।” उन्होंने बताया कि विपक्षी दल 100 प्रतिशत वीवीपैट गणना के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है। (इनपुट- भाषा)

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