Parliament Monsoon Session: बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष, लगातार साध रहा निशाना

किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।'

किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के तत्वावधान में देशभर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। बैठक में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे।

केंद्रीय बजट पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, 'कल पेश किया गया बजट सिर्फ 'कुर्सी' बचाने के लिए है। पीएम मोदी ने ये सब सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए घोषित किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, पैकेज देने से क्या होगा? बिहार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। फ्लाईओवर बन रहे हैं लेकिन 20 से ज्यादा पुल गिर गए उसकी जांत होनी चाहिए। बजट में सरकार ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है।'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे हमलोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं लेकिन इस सरकार ने किसको पैकेज दिया जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। विकास के लिए पैसा मिले लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेद-भाव ना हो। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रेह हैं उसे अगर यूपी से जोड़ देंगे तो देश का ज्यादा भला होगा। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पैकेज I.N.D.I.A. गठबंधन वाले भी तैयार रखे हैं अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो।'

केंद्रीय बजट पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया, इसको अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य से समझना है तो हमें आज की दुनिया की स्थिति देखनी चाहिए कि दुनिया में आज अस्थिरता, तनाव है  और इस वातावरण में मोदी सरकार की जो रणनीति है कि हम ग्रोथ को कैसे बनाए रखें, महंगाई को कैसे कंट्रोल करें और देश की क्षमता को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। यह बहुत प्रगतिशील बजट है। इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, वो देश के हित में हैं।'

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा, 'हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं।'

केंद्रीय बजट 2024 पर भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, 'केंद्रीय बजट रोजगार सृजन के लिए है। रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। रोजगार सृजन होने पर किस राज्य को फायदा नहीं होगा?'

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय फोटो/वीडियो प्रदर्शनी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, 'बिहार को मिला क्या है? कहीं ना कहीं उन्हें एक झुनझुना और लॉलीपॉप देकर पीएम के सर पर लटक रही तलवार को टाला गया है। इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कुछ नहीं है रोजगार पर कोई बात नहीं हुई है। बहुत सी योजनाएं जिसकी इन्होंने घोषणा की है वो पहले से चल रही है, बस उसे नए तरीके से पैक कर प्रस्तुत किया गया है। बिहार में चुनाव है इसलिए हमें और जनता को लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होंगी।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। इस बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है।

AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 'ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया और अपने राज्य की लगभग सारी सीट दे दी उन राज्यों को इस बजट में क्या मिला? जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है उन पर सब कुछ लुटा दिया गया। इससे सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा तो आगे के लिए सीख ले लीजिए।'

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, 'बजट देश का होता है, यह देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है।'

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, 'हम बस इतना चाहते हैं कि वे (केंद्र) सच बोलें और देश के युवाओं को गुमराह न करें। वे नौकरियां कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने राज्यों को भी गुमराह किया है। यहां तक ​​कि बिहार को भी गुमराह किया गया है, राज्य को कुछ नहीं दिया गया है।'

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, 'मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये कोई बजट है प्रतिक्रिया देने वाला। यह सिर्फ एक नाटक है। वादे कागजों में ही रहेंगे और लागू नहीं होंगे।'

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया।'

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट के विरोध पर कहा, 'ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% राज्य और 90% से अधिक लोग अलग-थलग कर दिए गए हैं। बजट भाजपा की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। मोदी सरकार का बजट केवल और केवल भाजपा की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया है।'

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'यह विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ़ है। सभी विपक्षी शासित राज्यों को नज़रअंदाज़ किया गया है। हमने कल बजट में 'प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना' दिखाई दी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिलता।'

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'बजट में कोई न्याय नहीं मिला है, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं।' 

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, 'समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी।'

I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने संसद में 'भेदभावपूर्ण' केंद्रीय बजट 2024 का विरोध किया।

केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'बजट बहुत शानदार है और सभी ने इसका स्वागत किया है। विपक्ष यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि यह सिर्फ 2 राज्यों का बजट है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का आवंटन 1-2 राज्यों के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है। बुनियादी ढांचे से लेकर चिकित्सा, मध्यम वर्ग के लोगों को छूट देना, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं या आदिवासियों को अलग पैकेज देना, यह सब देश के लिए किया गया है। यह कहना गलत है कि पूरा केंद्रीय बजट 1 या 2 राज्यों के लिए है।'

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत अनुचित बजट है। भारत के अधिकांश राज्यों को नज़रअंदाज़ किया गया है। उनकी ज़रूरी चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया गया है। सिर्फ़ अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि विभिन्न राज्यों की स्थानीय ज़रूरतें क्या हैं और इसीलिए INDIA गठबंधन इसका विरोध कर रहा है।'

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की।

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर आज से चर्चा शुरू होगी। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का वक्त तय किया गया है। बहस के बाद निर्मला सीतारमण 30 जुलाई को बजट पर जवाब दे सकती हैं।

बजट को लेकर विपक्ष संसद में आज विरोध-प्रदर्शन करेगा। विपक्ष ने बजट को भेदभावपूर्ण बताया है। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के सांसदों की बैठक है जिसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी।