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LIVE: मानसून सत्र के सिर्फ चार दिन बचे, आज लोकसभा में पेश होंगे 4 बिल, सदन में मौजूद रहेंगे अमित शाह

 Written By: Khushbu Rawal
 Updated : Aug 10, 2026 11:06 am IST

मानसून सत्र के अब केवल 4 दिन बचे हैं। सरकार आज लोकसभा में 4 बिल लेकर आ रही है। अब सरकार इन चार बिलों के जरिये मानसून सत्र के बचे हुए दिनों के काम का कोटा पूरा करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह दो बिल पेश करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री...- India TV Hindi
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Image Source : PTI

मानसून सत्र के आखिरी चरण में अब संसद के अंदर कामकाज हो सकता है। आज सरकार लोकसभा में चार बिल पेश करने जा रही है। ये वो बिल हैं जो राज्यों की डिमांड से जुड़े हैं इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आज विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने देगा। आज जो चार बिल पेश होने जा रहे हैं उनमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का बिल है। ट्रिब्यूनल व्यवस्था में बदलाव की तैयारी का बिल है। अमित शाह आज सदन में मौजूद रहेंगे और खुद केरल बिल 2026 और सहकारी क्षेत्र से जुड़े कानून को बदलने का बिल पेश करेंगे।

इसके साथ ही चौथा बिल खनन को लेकर है जिसे अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन के लिए बिल सदन में रखेंगे।

गतिरोध तोड़ेंगी विपक्षी पार्टियां?

मानसून सत्र के अब केवल 4 दिन बचे हैं। सरकार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रही है। किरेन रिजिजू खुद राहुल गांधी से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। आज सदन में जो चार बिल लाए जा रहे हैं वो देश के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को आधुनिक बनाने और राज्यों की मांगों को पूरा करने वाले हैं इसलिए विपक्षी पार्टियां इन बिलों का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं।

Live updates :Parliament Monsoon Session Live Updates

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  • 11:06 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    'जब तक गृह मंत्री जी संसद में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक चलेगा'

    कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने डेडलॉक पर कहा, "जब तक गृह मंत्री जी संसद में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक चलेगा।"

    वहीं, FCRA बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "एक्सपर्ट लोग इसमें अलग-अलग सुझाव दे रहे हैं। यहां के कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है और लोग कुछ कह रही है। लेकिन हमें लगता नहीं ये सब ठीक है। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा," उन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया है। जिस दिन वोट होने जा रहा था उसी रात 9 बजे इन्होंने लागू कर दिया था 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' उसी हिसाब से सब करा दें।"

     

  • 10:56 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा विपक्ष

    आज गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार छात्रों पर एक्शन के मामले में गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़े वाले नहीं है। उन्होंने X पोस्ट में लिखा है कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे, आज नहीं तो कल, इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा।

  • 10:52 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया नोटिस

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसका मकसद एक नए दल-बदल विरोधी कानून के स्वरूप पर चर्चा करना है, जो कि अवसरवाद की वजह से होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोक सके। खासकर तब जब इसके पीछे कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद न हों और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर असहमति के लिए भी जगह बनाए रखे। इसके अलावा TMC सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने भी राज्यसभा में नोटिस दिया है। नियम 267 के तहत कामकाज रोकने की मांग की है ताकि छात्रों के मुद्दे और बंगाल को लेकर चर्चा की जा सके।

  • 10:11 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    परिसीमन और FCRA बिल अभी लिस्ट में नहीं

    गृहमंत्री अमित शाह ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक को खुद पेश करेंगे। परिसीमन बिल आज की लिस्ट में नहीं है। परिसीमन के साथ साथ साथ FCRA बिल भी अभी लिस्ट में नहीं है। यही वो दो बिल हैं जिन पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। अब आज सरकार बाकी बचे इन चार बिलों को पेश करेंगे।

  • 10:10 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    लोकसभा में आज कौन-कौनसे बिल पेश होंगे?

    सरकार आज लोकसभा में जो चार बिल लेकर आ रही है उनमें- 

    1. केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2026 है। इस बिल में केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है।
    2. दूसरा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक। ये बिल देश की ट्रिब्यूनल सिस्टम में बड़े प्रशासनिक बदलाव और सुधार करने का प्रस्ताव करने वाला है।
    3. तीसरा बिल है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक। इस बिल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुधार करने के उपाय हैं।
    4. चौथा बिल है खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल। ये बिल खनन यानि Mining Sector के नियमों को मॉडर्न बनाने और बड़े बदलावों से जुड़े प्रस्तावों वाला है।
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