नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चुनावी वादों को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस के चुनावी वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को अब यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। हर प्रचार में वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं, जिनके बारे में उन्हें भी पता है कि वे कभी लागू कर नहीं कर पाएंगे। अब वे जनता के सामने बुरी तरह से exposed हो गए हैं!
पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं - हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना - वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटियां अधूरी पड़ी हैं, जो इन राज्यों की जनता के साथ घोर विश्वासघात है। ऐसी राजनीति के पीड़ित गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल वादों के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि उनकी चालू स्कीम भी कमजोर की जा रही हैं।'
पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों और उनके कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा,'कर्नाटक में विकास पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस अंदरुनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। यही नहीं, वे चालू स्कीम्स को भी रोलबैक करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही हैं। तेलंगाना में किसान ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ अलाउंस देने का वादा किया था जो पांच साल तक कभी लागू नहीं हुआ। कांग्रेस के कामकाज के ऐसे कई उदाहरण हैं।'
पीएम ने लिखा, 'देश की जनता को कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही झूठे वादों की संस्कृति से सतर्क रहना होगा! हमने हाल ही में देखा कि हरियाणा की जनता ने उनके झूठ को रिजेक्ट किया और एक स्थिर, प्रगतिशील और कार्यशील सरकार को प्राथिमिकता दी। पूरे भारत में यह समझ बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस को वोट देना यानी कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और अभूतपूर्व लूट को वोट देना है। भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है, न कि वही पुराने खोखले वादे।'
दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में अपनी सरकार की खिंचाई कर दी। उन्होंने मुफ्त बस योजना (शक्ति) योजना की समीक्षा करने की बात पर नाराजगी जताई। खरगे ने कहा कि उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर पाएं। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए। इससे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान आया था कि सरकार शक्ति गारंटी योजना की समीक्षा करेगी। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है।
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