कौन हैं कुलदीप कुमार जो बने चंडीगढ़ के नए मेयर? सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के घोषित किए गए नतीजे को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब AAP नेता कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर बनेंगे। आइए जानते हैं कुलदीप कुमार के बारे में कुछ खास बातें।

कौन हैं कुलदीप कुमार?

कुलदीप कुमार चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता और वार्ड नंबर 26 से पार्षद हैं। उनकी उम्र 39 साल है। उनकी पत्नी का नाम ममता है और उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम आदित्य और उमंग है। उन्हें पार्टी ने 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कुलदीप ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है। 

कितना पढ़े-लिखे-संपत्ति कितनी?

2021 में दिए गए हलफनामे के अनुसार, कुलदीप कुमार कक्षा 12वीं तक पढ़े हुए हैं। उन्होंने साल 2005 में पंजाब बोर्ड से 12वीं पास की थी। उन्होंने अपनी कमाई 4 लाख 80 हजार के करीब दिखाई थी। उनकी कुल चल व अचल संपत्ति 7 लाख के करीब है। वहीं, उनकी पत्नी के पास भी करीब 1 लाख 66 हजार की संपत्ति है। उन्होंने हलफनामे में कार लोन का भी जिक्र किया है।

क्या है पूरा विवाद?

चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में सोनकर को 16 तो वहीं, कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं, 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। हालांकि, चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। 

केजरीवाल ने दिया बयान

आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के चंडीगढ़ का मेयर बनने पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। उन्होंने लिखा- "कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।"

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