Sunday, April 28, 2024
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ममता बनर्जी के साथ जो भी रहेगा उसे जेल जाना पड़ेगा; अरविंद केजरीवाल को मिले ED समन पर सुकांत मजूमदार

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है। इस समन पर पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

Adarsh Pandey Edited By: Adarsh Pandey
Updated on: October 31, 2023 9:30 IST
प्रतिकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सुकांत मजूमदार ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कही बड़ी बात

कोलकाता: आबकारी नीति मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ED के अधिकारियों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले CBI ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अप्रैल में पूछताछ के लिए बुलाया था जिस दौरान उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसी मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 2 अलग-अलग बेल को खारिज कर दिया।

सुकांत मजूमदार ने लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस समन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, 'अरविंद केजरीवाल हमारी दीदी (ममता बनर्जी) के भाई हैं। दीदी ने इंडी गठबंधन की बैठक में जाकर अपने भाई को जो बुद्धी दी है उसके कारण अरविंद केजरीवाल का उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब ऐसा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री भी जेल जाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के साथ जो भी रहेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। अभी भाई जा रहा है, इसके बाद दीदी की बारी आएगी।' उन्होंने आगे कहा कि, इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, वो सब एक से बढ़कर एक चोर हैं।

क्या है आबकारी नीति?

बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक नई पॉलिसी लागू हुई जिसका नाम एक्साइज पॉलिसी 2021-22 था। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से लागू इस नीति में दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ गड़बड़ी लगी। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CBI ने एक मामला दर्ज किया। इस मामले में यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया ने नियमों को तोड़कर शराब के लाइसेंस होल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ही 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में अगस्त 2022 की 22 तारीख को ED ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया।

(इनपुट: एएनआई)

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