योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि पीएफआई पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। यूपी के डीजीपी ने केंद्र सरकार को पीएफआई पर प्रतिबंध की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी है। गृह विभाग अब केंद्र को भेजेगा बैन की सिफारिश। बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा में पीएफआई की भूमिका सामने आई हैै। हिंसा फैलाने के आरोप में प्रदेश भर से अब तक 22 सदस्य पकड़े गए हैं।
बता दें कि पीएफआई एक राष्ट्रव्यापी संगठन है इसलिए इस पर बैन का फैसला केंद्र को लेना है। इंडिया टीवी ने बैन की खबर की ज़िक्र 4 दिन पहले ही कर दिया था। अब केंद्र यूपी सरकार ने आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है।
डीजीपी मुख्यालय ने अपनी सिफारिश में पीएफआई के बारे में लिखा है कि इसमें इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया यानि सिमी के ज्यादातर सदस्य जुड़ गए हैं। इन संगठनों के लोगों के पास से पूरे राज्य में आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री बरामद की गई है। यूपी की हिंसा में पकड़े गए कई लोगों के संबंध पीएफआई से निकले हैं जबकि पीएफआई के कई सदस्य पकड़े गए जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप है।
