लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया। बजट की खास बात यह है कि किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट से ही 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उप्र की योगी सरकार की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। योगी सरकार का यह बजट पिछली अखिलेश सरकार की 2016-17 के बजट से 10.9 प्रतिशत ज्यादा है। ये भी पढ़ें: भारत और चीन में बढ़ी तल्खियां, जानिए किसके पास है कितनी ताकत
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट में प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की राज्य सरकार द्वारा अदायगी किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों के भीतर ही गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है। बजट में दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्घि योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
जानिए यूपी बजट की खास बातें ......
- यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना कि घोषणा की।
- आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) के लिए 4500 करोड़ रुपए कि घोषणा।
- उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 3255 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
- वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 941 करोड़ रूपए कि राशि का आवंटन किया।
- अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट, इसके तहत लड़कियों को स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- यूपी के प्राइमरी के छात्र-छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मौजे, एक स्वेटर दिया जाएगा। योगी सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
-33,2000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी: वित्त मंत्री
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