पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश की तैयारी प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग लेंगी। राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ एक अलग बैठक करने के लिए नई दिल्ली की अपनी यात्रा के मौके का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां वह पश्चिम बंगाल सरकार के लंबित केंद्रीय बकाए की मांगों को फिर से उठा सकती हैं।
हालांकि, अलग से बैठक होगी या नहीं, इस पर अभी तक राज्य सचिवालय में कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ महीने पहले ममता बनर्जी नई दिल्ली गई थीं, उन्होंने अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ एक अलग बैठक की और उनसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत माल और सेवा कर में राज्य की हिस्सेदारी और लंबित धनराशि के तहत दो प्रमुखों के तहत लंबित केंद्रीय बकाया राशि का अनुरोध किया।
मनरेगा के कारण राज्य का बकाया अभी भी लंबित
इस बीच, केंद्र ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन जारी कर दिया है। मनरेगा के कारण राज्य का बकाया अभी भी लंबित है। हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में अपनी शिकायत रखी थी और सवाल किया था कि क्या अब उन्हें केंद्रीय कोष के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने पड़ेंगे। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की भी जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के फार्मूले के बारे में कुछ टिप्पणियां थीं, जिसे वह लंबे समय से लंबित जीएसटी परिषद की बैठक के कारण नहीं उठा सकीं। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और राज्य सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार, अमित मित्रा ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था।
अगर सीएम ममता को अलग से प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है, तो मुख्यमंत्री बैठक में यह मामला भी उठा सकती हैं। उनके प्रधानमंत्री को गंगा नदी के कटाव से अवगत कराने की भी उम्मीद है, जो पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में कहर बरपा रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले के स्थायी समाधान के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है।
