जम्मू-कश्मीर में एक सितंबर से महंगी हो जाएगी बिजली, जानें कितना बढ़ जाएगा चार्ज

जम्मू-कश्मीर में बिजली की दरों में औसतन 6.83% की बढ़ोतरी की गई है। नया दर 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और ये रेट 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) ने इसे अपनी मंजूरी दी है। नियामक आयोग के द्वारा 20 अगस्त को जारी किया गया इलेक्ट्रिसिटी का नया टैरिफ ऑर्डर 1 सितंबर 2026 से लागू होगा। बड़ी बात ये है कि बिजली की दामों में यह बढ़ोतरी जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JPDCL) और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) दोनों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

नई दरें और स्लैब

घरेलू उपभोक्ता-

• 0 से 200 यूनिट: अब ₹2.45 प्रति यूनिट देना होगा जो पहले ₹2.30 था।
• 201 से 400 यूनिट की खपत करने वालों को अब ₹4.20 प्रति यूनिट चार्ज देना होगा।
• 400 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत करने वालों को अब ₹4.60 प्रति यूनिट चार्ज देना होगा।
• फिक्स्ड चार्ज, इसमें भी प्रति किलोवाट ₹10 की बढ़ोतरी की गई है।

बिजली बिल पर असर

• 200 यूनिट खपत पर ऊर्जा शुल्क लगभग ₹490 होगा, जो पहले ₹460 था। यानी करीब ₹30 की सीधी बढ़ोतरी।
• 300 यूनिट खपत पर अब बिजली बिल बढ़कर लगभग ₹910 तक हो जाएगा।
• बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और छोटे कृषि उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी से कुछ राहत दी गई है।
• 30 यूनिट प्रतिमाह तक खपत करने वाले पात्र बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 1.40 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह तय किया गया है।
• यह रियायत केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध बीपीएल प्रमाण पत्र है।
• 30 यूनिट से अधिक खपत पर लागू घरेलू स्लैब के अनुसार बिलिंग होगी।

किसानों को राहत

• 20 हॉर्सपावर (एचपी) तक के कृषि कनेक्शन: 1.05 रुपये प्रति यूनिट 23 रुपये प्रति एचपी फिक्स्ड चार्ज
• 20 एचपी से ऊपर के कृषि कनेक्शन: 6.30 रुपये प्रति यूनिट 47 रुपये प्रति एचपी फिक्स्ड चार्ज

दुकानदारों-कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए तय दरें

• 200 यूनिट तक: 3.75 रुपये प्रति यूनिट
• 200 यूनिट से ऊपर: 5.70 रुपये प्रति यूनिट
• फिक्स्ड चार्ज: 75 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह
• थ्री-फेज कमर्शियल: 6.15 रुपये प्रति किलो वोल्ट एम्पेयर ऑवर (केवीएएच) 140 रुपये प्रति केवीए फिक्स्ड चार्ज

जेपीडीसीएल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉस टारगेट 15 प्रतिशत और केपीडीसीएल के लिए 19 प्रतिशत बरकरार रखा है। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट (एफपीपीसीए) सिस्टम जारी रहेगा और विविध शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:
कश्मीर को बड़ा तोहफा! जल्द चलेगी ‘फ्रूट ट्रेन’, सस्ते भाड़े में दिल्ली-मुंबई पहुंचेंगे ताजा सेब