रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक और गंभीर मामलों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज दिया जाएगा। योजना शुरू करते हुए सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
वकीलों के परिवारों को भी मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। अधिवक्ताओं के लिए यह योजना ऐसी ही एक पहल है। इस योजना के लिए अब तक 14,937 अधिवक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। सरकार 6,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देगी।
उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक कहते हैं कि हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम काम करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अपने काम के आधार पर लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। यही कारण है कि इस बार लोगों ने हमें पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक ताकत और आशीर्वाद दिया है।
अधिवक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है सरकार
सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा, "इससे मुझे दुख होता है। हम इस कलंक को मिटाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के अधिवक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में देश का सबसे अच्छा लॉ विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। यह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।
हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राज्य के अधिवक्ताओं को सशक्त करने की मेरी सोच है। राज्य में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी शिक्षा को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू किया है। आप सभी से अपील है अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, जर्नलिज्म, आदि से जुड़ी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य लें।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
