मप्र का शिक्षा विभाग अभिभावकों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने सभी स्कूलों को प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है। एमपी शिक्षा विभाग का आदेश 18 जून, 2020 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी, नर्सरी, किंडरगार्टन और कक्षा 1 से 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को कक्षा 6-8 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन कक्षाओं की अवधि 30-40 मिनट तक सीमित होनी चाहिए।
ऑनलाइन कक्षाओं के कारण समस्याएँ
- माता-पिता द्वारा पहली शिकायत यह थी कि ऑनलाइन कक्षाएं छोटे बच्चों में आंखों की समस्या और तनाव पैदा कर रही थीं।
- स्कूल प्राथमिक छात्रों के लिए 1-2 घंटे और मध्य और उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए 3-4 घंटे कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक स्क्रीन टाइमिंग हुई।
- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन पर बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष के बच्चों को केवल एक घंटे से कम स्क्रीन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 6-12 वर्ष के बच्चों को 2 घंटे की स्क्रीनिंग की अनुमति दी जा सकती है।
