भोपाल: अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 27 फरवरी को होने वाली राहुल गांधी की महारैली से पहले बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन कर ब्रिज का नाम 'डॉ. भीमराव अंबेडकर ब्रिज' रखा है। जीजी ब्रिज को अब अंबेडकर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा।
सीएम ने जीजी ब्रिज का नाम बदलकर किया 'डॉ. भीमराव अंबेडकर ब्रिज'
जानकारी के अनुसार, भोपाल में आज सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम डॉ मोहन यादव ने किया लेकिन बड़ी बात यह रही कि अब तक सरकारी होर्डिंग्स से लेकर पत्रों मे यहां तक की कार्यक्रम के मंच पर इस फ्लाईओवर का नाम जीजी एलिवेटेड कारिडोर रखा था, लेकिन अचानक मंच से मोहन यादव ने इसका नाम जीजी से बदलकर बाबा अंबेडकर के नाम का एलान कर दिया।
इस मौके पर सीएम डॉ मोहन यादब ने कहा कि मुझे इस बात जी की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने पवित्र धाम बनाने की प्रयास किया। अंबेडकर ने जहां दीक्षा ली उसका स्मारक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को लेकर हमारी श्रद्धा है। इसलिए ब्रिज का नाम करण भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं।
154 करोड़ की लागत से बना है ब्रिज
यह ब्रिज 154 करोड़ की लागत से बना है। यह 2900 मीटर लंबा फ्लाई-ओवर है। भोपाल शहर में मैदा मिल मार्ग पर गायत्री मंदिर से डीबी मॉल चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, प्रगति चौराहा से मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए गणेश मंदिर तक निर्मित फ्लाई-ओवर 2900 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है।
यहां के लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
यह मैदा मिल मार्ग को विद्या नगर, शक्ति नगर, कस्तूरबा नगर, साकेत नगर, दानिश नगर, आशिमा मॉल और एम्स जैसे प्रमुख रिहायशी और वाणिज्यिक क्षेत्रों को आवागमन में सुविधाजनक होगा। औबेदुल्लागंज, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा और जबलपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह मार्ग को सुगम बनाएगा। यह फ्लाई-ओवर डी.बी. मॉल, बोर्ड ऑफिस, प्रगति पेट्रोल पंप और मानसरोवर चौराहे जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों पर यातायात का दबाव कम करेगा। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार 60% यातायात इस फ्लाई-ओवर से गुजरेगा, जबकि शेष 40% यातायात पुराने मार्गों का उपयोग करेगा।
बता दें कि महूं में 4 दिन बाद 27 जनवरी को कांग्रेस की महारैली होने वाली है। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे।
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