मुंबई। महाराष्ट्र में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार मुंबई समेत राज्य के 25 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को कोविड टस्क फोर्स की बैठक में अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के कई जिलों में पाबंदियों में ढील देने के संकेत दिए गए हैं।
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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि मुंबई सहित 25 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जा सकती हैं, जहां कोविड-19 संक्रमण दर राज्य की औसत दर से कम है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का पूरी तरह से टीका लगवा लिया है, उन्हें मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य के कोविड-19 कार्य बल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, टोपे ने कहा कि शेष 11 जिलों में अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जहां संक्रमण दर अधिक है। उन्होंने कहा, “हमने मुंबई सहित 25 जिलों में अधिक छूट देने पर चर्चा की है, जहां संक्रमण दर राज्य के औसत से बहुत कम है। विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ दो दिनों में निर्णय लिया जाएगा।''
मंत्री ने कहा, लेकिन पुणे, सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड और अहमदनगर जिलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी, जहां संक्रमण संक्रमण दर औसत से अधिक है।'' उन्होंने कहा, ''यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय अधिकारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए (इन क्षेत्रों में) अधिक कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं।''
टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति देने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा, “हम अभी यह सत्यापित करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसी यात्री ने दोनों खुराक ली हैं। हम रेलवे अधिकारियों से भी बात करेंगे।'' फिलहाल केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में लगे लोगों को ही राज्य की राजधानी में लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति है।
बता दें कि, हाल के दिनों में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी कहा था अनलॉकिंग के अगले चरण में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए लोकल ट्रेनों (Local Train) में प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बनाई जा रही है। BMC ने हालांकि यह भी कहा कि अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।
