Highlights
- 'पवार विपक्ष के नेता हैं,उन्हें यह सब कहना ही पड़ेगा'
- 'MVA सरकार 5 मंत्रियों के साथ 32 दिनों तक चली'
- 'कोर्ट के फैसले का कैबिनेट विस्तार से लेना-देना नहीं'
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज रविवार को कहा कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई तारीख नहीं बताई। दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार के कैबिनेट विस्तार में देरी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया।
फडणवीस ने कहा, "अजित पवार विपक्ष के नेता हैं। उन्हें यह सब कहना ही पड़ेगा, लेकिन वे यह जरूर भूल जाते हैं कि जब वे सरकार में थे, तब MVA सरकार सिर्फ 5 मंत्रियों के साथ 30-32 दिनों तक चली। बता दें कि उद्धव सरकार के पहले एक महीने में अजित पवार ही डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि मंत्रियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लंबित फैसले का कैबिनेट विस्तार से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों के शपथ लेने पर कोई रोक नहीं लगाई है।
'शिंदे-फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला'
हाल ही में अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देर की जा रही है, क्योंकि शिंदे-फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हम लगाता सीएम से कैबिनेट विस्तार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे भी सिर उठा रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी, तब तक सरकार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट विस्तार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पूरे होने के बाद ही होगा।
मंत्रियों के निलंबन मामले में कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे गुट के कई नेता बयान दे चुके हैं। हाल ही में शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार रविवार 7 अगस्त से पहले होगा। हालांकि, फिर ये तारीख भी टल गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मंत्रियों के निलंबन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है जिस पर कल यानी सोमवार को फैसला आने वाला है। ऐसे में ये हो सकता है कि सोमवार को कोर्ट के फैसले के बाद विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए।
