महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों बड़े नेता शनिवार (5 अक्टूबर) को महाराष्ट्र में थे। इस दौरान राहुल गांधी कोल्हापुर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। आरक्षण पर फिलहाल 50 फीसदी की लिमिट है। राहुल गांधी ने इसे खत्म करने की बात कही है।
राहुल ने दूसरा वादा करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा बढ़ानी चाहिए। यही बात एक दिन पहले सांगली में शरद पवार ने भी कही थी। इससे साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष आरक्षण को अहम मुद्दा बनाने वाला है।
जाति जनगणना कोई नहीं रोक सकता
राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा "हम सिर्फ कास्ट सेंसेस की बात नहीं करते, किसकी कितने आबादी है और आर्थिक तौर पर कितनी पकड़ है। इसके लिए सोशल इकोनॉमिक सर्वे भी कराएंगे। हिंदुस्तान के आईएएस कहां-कहां बैठे हैं और दलित पिछड़े कहा बैठे हैं। इसका सर्वे कराएंगे। इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिल पास होगा और कानून बनेगा।
संविधान के मुद्दे पर पीएम को घेरा
राहुल गांधी ने कहा 'पहले नरेंद्र मोदी कहते थे 400 पार। उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि इसको छूआ तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मोदी जी को संविधान के सामने सर झुकाना पड़ा। संविधान की रक्षा के 2 तरीके हैं। जातीय जनगणना और 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार को तोड़ना।' महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी अहम है और कांग्रेस इसे भुनाना चाहती है।
