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सस्ते हो सकते हैं दोपहिया वाहन, सरकार ने दिए जीएसटी दरों में कटौती के संकेत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने उद्योग जगत के साथ एक बातचीत में कहा था कि दोपहिया वाहन न तो लक्जरी और न ही नुकसानदेह सामान है, अत: जीएसटी दर में संशोधन किया जा सकता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Sep 04, 2020 08:21 pm IST, Updated : Sep 04, 2020 08:21 pm IST
दो पहिया वाहन पर...- India TV Paisa
Photo:FILE IMAGE

दो पहिया वाहन पर जीएसटी दरों में कटौती के संकेत

नई दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को वाहनों के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती की संभावना के संकेत दिये। उन्होंने मोटर वाहन उद्योग को जल्दी ही कुछ अच्छी खबर मिलने की भी उम्मीद जाहिर की। भारी उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि वाहन को लेकर कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस नीति की घोषणा संभव है। जावड़ेकर ने वाहनों के लिये जीएसटी दरों में कटौती की संभावना के बारे में कहा कि वित्त मंत्रालय प्रस्ताव पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की सारी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा, ‘‘तार्किक तरीके से सोचें तो दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन वाहनों की अलग श्रेणी तथा इसके बाद चार पहिया वाहन इस तरह से क्रम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपलोगों को जल्दी ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी।’’

मंत्री ने कहा कि वह जीएसटी दरें घटाने की वाहन उद्योग की मांग पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा करेंगे। जावड़ेकर ने कहा, ‘‘हो सकता है हम तुरंत जीएसटी दरें घटाने पर सहमत न हों, लेकिन यह अंतिम इनकार नहीं होगा। निश्चित तौर पर आगे का कुछ रास्ता मिलेगा, जो मुझे दिख भी रहा है और इस दिशा में प्रगति होगी।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने उद्योग जगत के साथ एक बातचीत में कहा था कि दोपहिया वाहन न तो लक्जरी और न ही नुकसानदेह सामान है, अत: जीएसटी दर में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा एक दर संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा। दोपहिया वाहनों पर अभी 28 फीसदी जीएसटी लगता है।

केंद्रीय मंत्री ने वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मांग को बढ़ावा मिल सके।

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