नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों ने नीति आयोग से प्रत्येक ई-स्कूटर पर 40,000 रुपये मूल्य का प्रोत्साहन देने के लिये नीति तैयार करने का आग्रह किया है ताकि लीथियम बैटरी से युक्त ऐसे वाहनों की खरीद में तेजी आये। सोसाइटी आफ मैनुफैक्चरर्स आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEY) ने नीति आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत लीथियम बैटरी युक्त स्कूटर की लागत फिलहाल करीब 80,000 रुपये है और इसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिये ऐसे दो पहिया वाहनों की लागत में कमी लाने की आवश्यकता है।
एसएमईवी के निदेशक कंपनी मामले सोहिन्दर गिल ने कहा, हम नीति आयोग से ऐसी नीति बनाने का अनुरोध करते हैं जिससे सरकार उन सभी विनिर्माता के लिये एक साल का प्रोत्साहन 2018 लागू कर सके जो पूरी तरह सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स सीएमवीआर प्रमाणित तथा बीएसआई प्रमाणित लीथियम बैटरी युक्त ई-स्कूटर देश में कहीं भी 40,000 रुपये में बेच सके। उन्होंने कहा कि सरकार इससे सीधे विनिर्माताओं को 40,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है जो फिलहाल 22,000 रुपये है।
इस बारे में विस्तार से बताते हुए गिल ने कहा कि 40,000 रुपये के निश्चिचत कीमत से यह सुनिश्चित होगा कि विनिर्माता अपना मार्जनि बढ़ाने के लिये सब्सिडी का लाभ नहीं उठाये। फिलहाल बाजार में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं उनकी पावर ज्यादा नहीं है और उन्हें थोड़े समय के बाद रीचार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन लीथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऐसी समस्या नहीं है इस बैटरी की वजह से पावर में इजाफा होता है साथ में बार-बार रीचार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
