नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नए दशक का पहला और मोदी सरकार 2.0 का दूसरा आम बजट पेश किया। बजट लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने और देश में घरेलू मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने पर केंद्रित है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और किसानों की आय को दोगुना करने की भी बात कही गई है। सरकार किसानों की भलाई के लिए 16 सूत्रीय योजना पर काम कर रही है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए इस बार बजट में सबसे पहले किसानों की ही बात की गई है। आइए जानते हैं उनके दूसरे बजट की कुछ बड़ी बातें:
- इस बजट का उद्देश्य सबकी उम्मीदों को पूरा करना है।
- हमारा लक्ष्य देश और देशवासियों की सेवा करना है।
- जीएसटी एतिहासिक रहा है। जनता ने विकास के लिए हमें वोट दिया है।
- मोदी सरकार ने इंस्पेक्ट राज खत्म किया। हम जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध
- पिछले चार साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा।
- देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।
- कम जीएसटी से हर परिवार को 4 प्रतिशत की बचत हुई।
- सरकारी बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ है।
- सबका साथ सबका विकास से गरीबों को हुआ फायदा।
- एफडीआई 190 अरब डॉलर से बढ़कर 284 अरब डॉलर हुआ।
- अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।
- महंगाई पर काबू पाने में मोदी सरकार सफल रही है।
- हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन।
- पांच साल में औसत महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रही।
- इस बजट से लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा।
- अप्रैल 2020 तक जीएसटी का एक आसान वर्जन आएगा।
- 40 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए।
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
- हमारी सरकार का लक्ष्य किसानों का विकास है।
- दालों की खेती, लघु सिंचाई पर सरकार का विेशेष ध्यान है।
- पीएम किसान योजना से किसानों को फायदा हुआ है।
- पीएम फसल बीमा योजना से 6.1 करोड़ किसानों को फायदा हुआ ।
- पानी की कमी वाले 100 जिलों पर विशेष ध्यान।
- 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।
- किसानों के लिए सोलर पावर लगाएंगे।
- बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे सोलर पावर पंप।
- अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी सरकार।
- 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप योजना।
- खेतों में सही पानी, सही खाद पर रहेगा जोर।
- सरकार का कर्ज घटा है।
- पशुपालन और मछली पालन पर भी ध्यान देने की है जरूरत।
- पंचायत स्तर पर नए वेयर हाउस बनाएंगे।
- किसानों के लिए कुसुम योजना।
