नई दिल्ली। 2018 के पहले संसद सत्र और बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 2018 के बजट को भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार की कई उपलब्धियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने मुद्रा योजना, जनधन योजना, डिजीटल इंडिया और उज्वला योजना जैसी मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को सराहा है।
मोदी सरकार का रिपोर्टकार्ड
- 31 करोड़ जनधन खाते खोले गए
- गरीबों को घर बनाने के लिए 6 प्रतिशत पर ब्याज
- पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है।
- पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है
- सरकार ने ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है
- घुटने के ऑपरेशन के लिए लगने वाले इंप्लांट का खर्च घटाया
- देशभर में MMBS की सीटें बढ़ाई गई
- हार्ट स्टेंट की कीमत में 80 प्रतिशत की कटौती की गई
- 2014 में केवल 56 % गांव ही सड़क संपर्क से जुड़े थे, अब 82% से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं जिनमें से अधिकांश दूर-दराज इलाकों में हैं
- 2019 तक हर गांव में सड़क पहुंचने का लक्ष्य
- 2019 तक हर ग्राम को बिजली देने का लक्ष्य
- युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टॉर्टअप इंडिया
- श्रम कानूनों को सरकार ने आसान बनाया
- ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं
- श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 40 प्रतिशत बढ़ाया
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सस्ती की
- सस्ती दरों में डिजिटल सेवा दी जा रही है
- सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य
- आधार के जरिए बिना बिचौलियों के आम आदमी तक सुविधाएं पहुंच रही हैं
- भारत बिचली का एक्सपोर्टर बना
- पिछले 3 सालों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 7 गुना की बढ़ोतरी
- पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ यूनिट बिजली की बचत भी हो रही है
- उजाला योजना के अंतर्गत देश में 28 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे गए, 40 करोड़ रुपए की बचत हुई
- उड़ान योजना से देश के आम आदमी तक हवाई सेवा पहुंच रही है, अबतक 56 हवाई अड्डे जोड़े गए
- गंगा नदी पर कई परिवहन योजनाओं पर काम शुरू
- 400 से ज्यादा योजनाओं में डिजिटल भुगतान शुरु किया जिससे 57000 करोड़ की रकम गलत हाथों में जाने से बची
- वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में 142 से 100वीं रैंक पर पहुंच गया है। इससे विश्व बाजार में देश की साख और बढ़ी है
- भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग 350,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है
- सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का री-कैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है
- देश के आर्थिक एकीकरण के लिए, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स -सुधार, Goods and Services Tax के रूप में किया है।
- वर्ष 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया। मेरी सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले तीन वर्षों के दौरान 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है
- पिछले साढ़े तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट औसतन कम हुए हैं
- धीमी वैश्विक आर्थिक विकास दर के बावजूद, भारत की विकास दर प्रभावशाली रही है। अर्थव्यवस्था में, 2016-17 की पहली तिमाही से, जीडीपी विकास में अस्थायी मंदी रही। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में इस गिरावट में बदलाव आया
- चाबहार पोर्ट का प्रारम्भ होना एक ऐतिहासिक घटना है। इस पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूँ की पहली खेप भेजी गयी है
- वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है
- सरकार ने ‘वन रैंक वन पेंशन’ के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है
