नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने में होने वाले घपले पर लगाम कसने के लिए सरकार आधार कार्ड का सहारा लेने जा रही है। इस मामले में केंद्र जल्द ही राज्य सरकारों को ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने में पहचाने के रूप में आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने को कह सकता है।
सूत्रों के मुताबिक इस कोशिश से एक ही नाम से कई राज्यों में ड्राइविंग लाइनेंस बनावाने वालों पर लगाम कस सकेगी। इसके तहत नए लाइसेंस के साथी पुराने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भी आधार को जरूरी बनाया जाएगा। जिससे पुराने फर्जी लाइसेंस पर भी रोक लगाई जा सके।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड जरूरी बनाने से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य का विषय है। इसलिए सरकार इस संबंध में कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर सकती है। माना जा रहा है कि इस साल अक्टूबर से यह योजना लागू की जा सकती है।
संभव है कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में सरकार दूसरे दस्तावेज जमा करने के विकल्प को भी खुला रख सकती है। हालांकि डुप्लीकेट या फर्जी लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार देश के सभी आरटीओ को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। जिससे लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने पर आरटीओ इस बात की पड़ताल कर सकेगा कि किसी दूसरे राज्य में उसी नाम से लाइसेंस जारी तो नहीं किया गया है।
