नई दिल्ली। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NIA) में संशोधन कर सकती है, जिससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस बारे में विधेयक का मसौदा तैयार है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संदर्भ में हमने कुछ किया है। हम इसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति लेंगे। हम इसे मॉनसून सत्र में पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं।
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हालांकि, अधिकारी ने इसका ब्योरा नहीं दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में इसकी घोषणा की थी। जेटली ने बजट में कहा था कि हम तेजी से डिजिटल लेनदेन और चेक से भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिनके नाम से चेक काटा गया है, चेक से भुगतान नहीं होने पर भी उसका पैसा उन्हें प्राप्त हो सके। ऐसे में सरकार NIA कानून में इसके अनुरूप बदलाव की तैयारी कर रही है।
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संसद ने 2015 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (NIA) को पारित किया था। इसमें यह प्रावधान था कि चेक बाउंस होने की स्थिति में मामला उस स्थान पर चलेगा जहां चेक क्लियरेंस के लिए पेश किया गया है, उस स्थान पर नहीं जहां इसे जारी किया गया है।
