नई दिल्ली। सरकार यूरोपीय संघ, कोरिया तथा थाईलैंड से आयातित निश्चित प्रकार के रबड़ पर 266 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकती है। इस रबड़ का उपयोग जूता-चप्पल, कनवेयर बेल्ट में किया जाता है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डीजीएडी ने अपनी जांच में पाया कि इन क्षेत्रों से 1,500 और 1,700 श्रृंखला के स्टीरीन बुटाडीन रबड़ का आयात कम मूल्य पर किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है और उसके मुनाफे पर प्रभाव पड़ रहा है।
महानिदेशालय ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए अपनी सिफारिश में डंपिंग रोधी शुल्क 26.58 डॉलर प्रति टन से 266 डॉलर प्रति टन तक लगाने की सिफारिश की है। शुल्क लगाने की सिफारिश डीजीएडी करता है, जबकि वित्त मंत्रालय इसे लगाता है। इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डंपिंग की जांच के लिए आवेदन किए थे।
